श्रीनगर – जम्मू-काश्मीरमध्ये रहिवाशी नियमातील बदलानंतर लागू करण्यात आलेल्या नवीन डोमिसाईल नियमानुसार आतापर्यंत १२.५ लाखांहून अधिक नागरिकांना ‘डोमिसाईल सर्टिफिकीट'(अधिवास प्रमाणपत्र) देण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी अधिवास प्रमाणपत्र देण्याच्या कामास गती देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. या कामास गती देण्यात आली असून आठवड्याभरात प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवून या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतला होता. त्यानंतर मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्या ‘डोमिसाईल’ कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली. त्यानंतर नागरिकांना लवकरात लवकर प्रमाणपत्र देण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात येत असून प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येत आहे. आतापर्यंत १२.५ लाखांहून अधिक प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.
‘डोमिसाईल सर्टिफिकीट‘ देण्यात आलेल्या नागरिकांमध्ये ‘कायम रहिवासी प्रमाणपत्र'(पीआरसी) धारक असलेल्यांचे प्रमाण अधिक आहे. साधारण ९९ टक्के ‘पीआरसी’ धारकांना हे प्रमाणपत्र देण्यात आले असल्याचे जम्मू-काश्मीर प्रशासनाचे प्रवक्ते रोहित कंसल म्हणाले. ‘पीआरसी’ धारकांव्यतिरिक्त पाकिस्तानमधील ११,३९८ निर्वासितांना अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात आले. तर १२३४० नोंदणीकृत स्थलांतरितांना, वाल्मिकी समाजातील ४१५ आणि गोरखा समाजातील १० जणांनाही प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. काश्मीर विभागात २,६६,२८८ नागरिकांना अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत, तर जम्मू विभागात ९ लाख ४५ हजार डोमिसाईल देण्यात आले आहेत.
अधिवास प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून महसूल अधिकाऱ्यांना पाच दिवसांत प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे कंसल म्हणाले. नागरिकांना लवकरात लवकर प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून त्यासाठी मोबाईल व्हॅन देखील सुरु करण्यात आली आहे. ‘डोमिसाईल सर्टिफिकीट’साठी करण्यात आलेल्या अर्जांपैकी २० हजार अर्ज नाकारण्यात आल्याचे, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव पवन कोतवाल म्हणाले. नोकरीसाठी अर्ज करण्यासाठी अधिवास प्रमाणपात्राची आवश्यकता असेल. या प्रमाणपत्रामुळे केंद्रशासित प्रदेशात जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार मिळणार नसून त्यासाठी स्वतंत्र नियमांची आवश्यकता आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
