नवी दिल्ली – चीनच्या कर्जाच्या फासात अडकलेल्या श्रीलंका आणि पाकिस्तानपासून धडा घेऊन म्यानमारने ‘चायना म्यानमार इकोनॉमिक कॉरिडॉर'( सीएमईसी) प्रकल्पातून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे. ‘सीएमईसी’ हा चीनच्या ‘ब्लेट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चा (बीआरआय) महत्त्वाचा भाग मानला जातो. म्हणूनच सीएमईसी’मधील म्यानमारची माघार म्हणजे चीनसाठी मोठा झटका दिल्याचे मानले जाते. चीनवर विश्वास राहिलेला नसल्याने म्यानमारने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जाते.
‘सीएमईसी’ अंतर्गत चीन १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार होता. याद्वारे चीन आणि म्यानमार व्यापारीदृष्ट्या एकमेकांना जोडले जाणार होते. शिवाय या प्रकल्पाअंतर्गत म्यानमार चीनला ‘कायफुकू’ बंदर विकसित करण्यासाठी देणार होते. या बंदराचा वापर करुन चीनला बंगालच्या उपसागरात आपल्या हालचाली वाढविणे सोपे गेले असते. मात्र श्रीलंका आणि पाकिस्तानपासून धडा घेऊन म्यानमारने चीनच्या या गुंतवणूकीवर फेरविचार सुरू केल्याचा दावा काही माध्यमे करू लागली आहेत.
जून महिन्यात म्यानमारमध्ये ऑडिट झाले. त्यावेळी चीनच्या प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता दिसत नसल्याचे ऑडिटर जनरलांनी म्यानमार सरकारच्या निदर्शनात आणून दिले. तसेच म्यानमारभोवतीचा चिनी कर्जाचा फासही वाढत चालल्याची चिंता म्यानमारच्या ऑडिटर जनरलांनी व्यक्त केली. चीनचे कर्ज परत करू न शकल्यामुळे श्रीलंकेला आपले हंबंटोटा बंदर चीनच्या हवाली करावे लागले होते. तर चिनी कर्जाच्या फासात अडकलेल्या पाकिस्ताननेही आपल्या ग्वादर बंदराचा ताबा चीनला दिल्याचे दिसत आहे. अशीच वेळ आपल्यावर ओढावू नये, यासाठी म्यानमारने सीएमईसी’मधून माघार घेण्याचे तयारी केल्याचे दिसते.
‘सीएमईसी’ अंतर्गत चीन म्यानमारमध्ये ३८ प्रकल्प उभारणार होता. पण म्यानमारने केवळ नऊ प्रकल्पांनाच मान्यता दिली असून इतर प्रकल्पांबाबत विचार करण्यासाठी म्यानमार सरकारने समिती स्थापन केली आहे. तसेच चिनी कंपन्यांकडे प्रकल्पांचे काम देण्याऐवजी परदेशी कंपन्यांना म्यानमारमध्ये आमंत्रित करणार असल्याचे म्यानमारने म्हटले आहे. म्यानमारने ‘न्यू यांगून सिटी प्रोजेक्ट’मधून आधीच माघार घेतली आहे. या प्रकल्पाचे कंत्राट एका चिनी कंपनीला दिले होते. पण आता अब्जावधी डॉर्लसच्या या प्रकल्पासाठी आता परदेशी कंपन्यांना आमंत्रित केले जात असल्याचे म्यानमारने स्पष्ट केले. तसेच म्यानमारने कायफुकू जलप्रकल्पामधली चीनची गुंतवणूक ७.५ अब्ज डॉलर्सवरुन १.३ अब्ज डॉलर्सवर आणली आहे.
दरम्यान, म्यानमारने चीनबरोबरचे प्रकल्प रद्द केल्यामुळे भारताला संधी उपलब्ध झाल्याची चर्चा आहे. भारतीय गुंतवणूकदार म्यानमारमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी तयार असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. शिवाय भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’धोरणामध्ये म्यानमारला महत्त्वाचे स्थान आहे. चीनची ‘शिकारी अर्थनिती’ आणि ‘लष्करी दांडगाई’ यापासून आपल्याला वाचविण्यासाठी आग्नेय आशियाई देश भारताबरोबरील सर्वच पातळ्यांवरील सहकार्य वाढवित आहेत. म्यानमार देखील याच दिशेने पुढे चालल्याचे संकेत मिळत आहेत.
