जपानने चीन व इतर देशांमध्ये मतभेद निर्माण करु नये

- चीनने फटकारले

बीजिंग – ‘चीनचे इतर देशांबरोबरील संबंध बिघडविण्यासाठी जपानने प्रयत्न करू नये आणि चीनची नालस्ती थांबावावी’, अशी मागणी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली आहे. गेल्या आठवड्यात जपान व इंडोनेशियामध्ये झालेल्या ‘टू प्लस टू’ बैठकीत, जपानने साऊथ चायना सी क्षेत्रातील अस्थैर्याला चीन जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला होता. थेट नामोल्लेख टाळून जपानने केलेली टीका चीनच्या चिंतेचा विषय बनल्याचे दिसत आहे. ‘जपानने आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील संकेतांचे पालन करावे. जपानच्या माध्यमांनीही संघर्षाला चिथावणी देणारा अपप्रचार टाळावा’, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुनयिंग यांनी बजावले आहे.

‘जपानने चीन व इतर देशांमध्ये मतभेद निर्माण करण्याचे प्रयत्न करु नये. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील मूलभूत निकषांचे पालन करावे आणि चीनची निंदा करणे थांबवावे. त्याचवेळी चीन-जपान संबंधांशी निगडित हितसंबंध जपण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत’, या शब्दात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुनयिंग यांनी जपानला फटकारले. यावेळी त्यांनी जपानी प्रसारमाध्यमांनाही धारेवर धरले. जपानी माध्यमांनी त्यांची जबाबदारी ओळखून व्यावसायिक नैतिकतेचे पालन करावे, असा सल्ला चुनयिंग यांनी दिला. त्याचवेळी क्षेत्रिय देशांमध्ये तणाव निर्माण करणे व चिथावणी देणे थांबवावे आणि यासंदर्भात अपप्रचार करु नये, असेही चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी बजावले.

गेल्या काही वर्षात जपान व चीनमधील संबंधांमध्ये जबरदस्त तणाव निर्माण झाला आहे. साऊथ चायना सी क्षेत्राप्रमाणेच ईस्ट चायना सी क्षेत्रातील आपल्या बेटसमुहांवर अधिकार सांगणार्‍या चीनच्या विरोधात जपान आक्रमक बनला आहे. ईस्ट चायना सीसह तैवान, उघुरवंशिय, हॉंगकॉंग, म्यानमार यासारख्या अनेक मुद्यांवर जपानने चीनला सातत्याने लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. म्यानमारमधील लष्करी बंडामागे चीनच असल्याचा उघड आरोप जपानच्या मंत्र्यांनी केला होता.

त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूला जपान ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्रातील देशांशी आपले संबंध अधिक भक्कम करण्यासाठीही पावले उचलत आहे. त्यात ‘क्वाड’च्या माध्यमातून भारत व ऑस्ट्रेलियाबरोबर सहकार्य वाढविणे आणि ‘आसियान’ सदस्य देशांना आर्थिक, राजकीय व लष्करी पातळीवर सहाय्यासाठी पुढाकार घेणे यांचा समावेश आहे. जपानच्या या वाढत्या हालचालींमुळे चीन अधिकाधिक अस्वस्थ होत असून परराष्ट्र मंत्रालयाकडून आलेली प्रतिक्रिया त्याचेच संकेत देणारी ठरते.

leave a reply