टोकिओ – माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ऍपल आणि गुगल या बड्या कंपन्यांनी देशातील स्मार्टफोन निर्मात्यांशी केलेल्या करारांची चौकशी करण्याची घोषणा जपानच्या सरकारने केली. अमेरिकेच्या या बिग टेक कंपन्यांनी विश्‍वासदर्शक कराराचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांची तीव्रता वाढू लागल्यानंतर जपानच्या सरकारने हा निर्णय घेतला. गेल्या महिन्याभरात अमेरिका, युरोपिय महासंघ व ऑस्ट्रेलियाने देखील या बिग टेक कंपन्यांविरोधात पावले उचलली आहेत.
अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये मुख्यालय असलेल्या गुगल, फेसबुक, ऍपल, ऍमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना ‘बिग टेक’ म्हणून ओळखले जाते. या कंपन्यांना मिळणारे उत्पन्न, त्यांचा नफा, करचुकवेगिरी व बाजारपेठेतील वर्चस्व हे मुद्दे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने ऐरणीवर येत होते. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या महिन्याभरात युरोपिय महासंघ त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया विधेयके आणली होती.
काही तासांपूर्वी अमेरिकन संसदेत देखील बिग टेक कंपन्यांची एकाधिकारशाही रोखण्यासाठी पाच विधेयक सादर केली. अमेरिकी संसदेत या पाचही विधेयकांना मंजुरी मिळाली तर बिग टेक कंपन्यांसाठी तो मोठा हादरा ठरू शकतो. कारण यामुळे जगभरातील बिग टेक कंपन्यांबाबतचे नियम बदलू शकतील.
अमेरिकेच्या संसदेत सादर केलेल्या या विधेयकांना काही तास उलटत नाही तोच जपानच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला. पंतप्रधान सुगा यांच्या सरकारने ऍपल आणि गुगल या कंपन्यांविरोधात अँटीट्रस्ट अर्थात विश्‍वासदर्शक कराराचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवून चौकशी सुरू केल्याची माहिती माध्यमांनी दिली. या दोन्ही बिग टेक कंपन्यांविरोधातील ही चौकशी या महिन्यातच सुरू होईल. जपानमधील ९० टक्के स्मार्टफोन्समध्ये ऍपलचे आयओएस आणि गुगलचे अँड्रॉईड ही सॉफ्टवेअर्स वापरली जातात.
यासाठी सरकारने विशेष समिती तयार केली असून यामध्ये सरकारी अधिकार्‍यांबरोबर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. तर ऍपल, गुगलचा वापर करणार्‍या स्मार्टफोनची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांबरोबर स्मार्ट स्पिकर आणि कॉम्प्युटर निर्मिती कंपन्यांची मदत घेतली जाईल. सदर समिती बिग टेक कंपन्यांनी जपानमधील संबंधित स्मार्टफोन व इतर कंपन्यांशी केलेल्या करारांतील व्यवहारांचे मुल्यमापन करील. परदेशातील व्यवहारांच्या तुलनेत ऍपल आणि गुगलने जपानमध्ये योग्य पद्धतीने करार केले का, हे देखील तपासून पाहिले जाईल.
जपानने वर्षभरापूर्वीच अमेरिका आणि युरोपिय महासंघाबरोबर बिग टेक कंपन्यांच्या संशयास्पद व्यवहारांच्या पार्श्‍वभूमीवर सहकार्य प्रस्थापित केले होते. डिजिटल प्लॅटफॉर्म नियंत्रित करण्यासाठी जपानने हे सहकार्य केल्याची टीका त्यावेळी झाली होती. युरोपियन समितीने गेल्या वर्षाच्या जून महिन्यातच ऍपल कंपनीविरोधात अँटिट्रस्ट नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते.
