टोकिओ – जपानच्या क्युशू भागात पहिल्यांदाच यजमान जपानसह फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या चार देशांचा संयुक्त सराव सुरू झाला आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाईदल अशा तीनही लष्करीदलांचा समावेश असलेला हा सराव आठवडाभर चालणार आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चार लोकशाही देशांमधील हा सराव चीनच्या आक्रमक हालचालींना उत्तर असल्याचा दावा जपानमधील लष्करी अभ्यासगट करीत आहेत. हा जपानचे माजी पंतप्रधान ऍबे शिंजो यांनी आखलेल्या आक्रमक संरक्षणविषयक धोरणांचा भाग असल्याचे जपानच्या अभ्यासगटांचे म्हणणे आहे.
जपानच्या नैऋत्येकडील क्युशू भागात मंगळवारपासून ‘‘जीने डी’आर्क २१’ हा सराव सुरू झाला आहे. या सरावात ३०० जवान, लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर्स, १० विनाशिका आणि पाणबुड्या सहभागी होत आहेत. यामध्ये अमेरिकेच्या ‘न्यू ऑर्लिन्स’ या ऍम्फिबियस विनाशिकेचाही समावेश आहे. जपानने या वर्षभरात वेगवेगळ्या देशांबरोबर युद्धसरावांचे आयोजन केले आहे. जीने डी’आर्क २१ सरावाने त्याची सुरुवात झाली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस ब्रिटनची विमानवाहू युद्धनौका ‘एचएमएस क्विन एलिझाबेथ’ आणि जर्मनीच्या युद्धनौकेसह जपानचा संयुक्त युद्धसराव पार पडेल. त्यामुळे पुढच्या काही महिन्यात जपानचे नौदल या सरावांद्वारे आपली युद्धसज्जता व क्षमता वाढविणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
ईस्ट व साऊथ चायना सी क्षेत्रातील चिनी नौदलाच्या कारवाया चिंताजनकरित्या वाढलेल्या असताना, जपानने आपल्या संरक्षणविषयक धोरणात आक्रमक बदल केले होते. माजी पंतप्रधान ऍबे शिंझो यांच्या कार्यकाळातच याची आखणी झाली होती. जपानच्या नौदलाचे युद्धसराव यानुसार पार पडत असल्याचे जपानचे विश्‍लेषक सांगत आहेत. ‘ईस्ट आणि साऊथ चायना सीच्या क्षेत्रात चीनबरोबर वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर, जपानने आपले संरक्षण धोरण व्यापक केले’, असे जपानच्या ताकूशोकू विद्यापीठातील इन्स्टिट्यूट ऑफ वर्ल्ड स्टडिज् या लष्करी अभ्यासगटाचे प्रमुख तकाशी कावाकामी म्हणाले.
‘जपानचे माजी पंतप्रधान ऍबे यांनी काही वर्षांपूर्वी इंडो-पॅसिफिक सहकार्याबाबत बोलताना जपान आणि नाटोच्या सदस्य देशांच्या लष्करी सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे बजावले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर आत्ताच्या काळात आयोजित केलेले युद्धसराव जपान आणि नाटो सदस्य देशांमधील सहकार्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात’, असा दावा कावाकामी यांनी केला.
दुसर्‍या महायुद्धात पराभूत झालेल्या जपानने अमेरिकेसमोर शरणांगती पत्करताना आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेवरच सोपविण्याची शर्त मान्य केली होती. त्यानंतरच्या काळात जपानने बचावात्मक धोरण स्वीकारले होते. पण चीनच्या आक्रमकतेपासून गंभीर धोका निर्माण झाल्यानंतर ऍबे शिंझो यांच्या कार्यकाळातच जपानच्या संरक्षणविषयक धोरणात आक्रमक बदल झाले. यानुसार जपानने आपल्या संरक्षणखर्चात लक्षणीय वाढ करून शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची खरेदी सुरू केली. इतकेच नाही तर इतर देशांबरोबर संरक्षणविषयक सहकार्य वाढवून जपानने चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी झपाट्याने पावले उचलली आहेत.
फ्रान्स, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या चीनच्या विरोधात खड्या ठाकलेल्या देशांबरोबरील जपानच्या नौदलाचा युद्धसराव जपानच्या बदललेल्या डावपेचांचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग ठरतो. यामुळे चीन अधिकच अस्वस्थ झाला असून आपला असंतोष साऊथ व ईस्ट चायना सी क्षेत्रात वेगवेगळ्या मार्गाने व्यक्त करण्याची तयारी चीनने केली आहे. हे सारे देश आपल्या विरोधात एकवटल्याचे आरोपही चीन करू लागला आहे. जपानचे लष्करी विश्‍लेषक तकाशी कावाकामी देखील चीनला डोळ्यासमोर ठेवूनच सदर सरावाची आखणी झाल्याचे मान्य करीत आहेत. असे असले तरी या देशांच्या एकजुटीला चीनची विस्तारवादी धोरणेच जबाबदार असल्याचे जपान व ऑस्ट्रेलियातील तटस्थ निरिक्षक परखडपणे सांगत आहेत.
