नवी दिल्ली – केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या बड्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना आपल्या आर्थिक ताकदीची घमेंड असल्याची टीका केली आहे. या कंपन्या जाणूनबुजून भारतीय कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचा ठपका ठेवत त्यांना भारतातील कायद्यांचे पालन करावेच लागेल, असे स्पष्ट शब्दात गोयल यांनी बजावले. तसेच जर काही चुकीचे केले नसेल, तर कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाच्या (सीसीआय) चौकशीला सामोरे जा, असेही खरमरीत शब्दात वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी या बड्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना इशारा दिला.
भारतीय बाजारपेठ खूप मोठी असून या बाजारपेठेतील संधीचा लाभ घ्यावा, भारतात गुंतवणूक करावी यासाठी सरकार सर्व कंपन्यांना आमंत्रित करते. मात्र त्याचवेळी हा व्यापार भारतीय कायद्याला धरून, त्याच्या चौकटीत राहून करण्यात यावा, हे सुद्धा धोरण स्पष्ट आहे, असे वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी रविवारी एका वेबिनारमध्ये बोलताना अधोरेखित केले. भारतात गुंतवणुकीच्या आव्हानानंतर काही बड्या कंपन्यांनी ई-कॉमर्स क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली. मात्र या कंपन्या वारंवार भारतीय कायद्याचे उल्लंघन करीत आहेत. याबाबत या ई-कॉमर्स कंपन्यांशी अनेक वेळा चर्चा करण्यात आली व त्यांना समज देण्यात आली आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे गोयल म्हणाले.
विशेषत: अमेरिकी कंपन्या आपल्या मोठ्या आकाराची व आर्थिक ताकदीची मग्रुरी दाखवतात, याकडे गोयल यांनी लक्ष वेधले. या कंपन्या मोठी गुंतवणूक करण्याची क्षमता ठेवतात. तसेच भारतातील पारंपरिक किरकोळ किराणा उद्योगांकडून विकण्यात येत असलेल्या उत्पादनांच्या बाजारपेठ काबिज करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसून येतो. त्यामुळे आता ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नवीन नियम केले आहेत. त्याचा मसूदा तयार झाला आहे आणि हे नियम भारतीय आणि परदेशी दोन्ही कंपन्यांसाठी लागू असतील, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले. ग्राहकांचे हित व निकोप स्पर्धा हे या नियमांचा मूळ उद्देश असल्याचे ते म्हणाले.
सर्व कंपन्यांना भारतीय कायद्याचे पालन करावेच लागेल आणि भारतीय हिताचे नुकसान करण्यासाठी आपल्या आर्थिक ताकदीचा वापर करणे या क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांनी थांबवावे, असे गोयल यांनी बजावले. तसेच या कंपन्यांनी काहीही चुकीचे केले नसेल, तर सीसीआयच्या चौकशीला आढेवेढे न घेता सामोरे जावे, असे गोयल यांनी म्हटले आहे.
अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या बड्या ई-कॉमर्स कंपन्या भारतीय बाजाराच्या मोठ्या हिस्सा काबिज करण्याकरीता नवनवीन हातखंडे अवलंबत, असल्याचे आरोप भारतीय किरकोळ व्यापार्‍यांकडून सातत्याने केला जातो. आपल्या ऑनलाईन पोर्टलवरून स्वस्त दरात सामान विकत असल्याने स्थानिक किरकोळ व्यापार्‍यांचे हित धोक्यात येत आहेत. तसेच ग्राहक हिताकडेही या कंपन्या दुर्लक्ष करीत असल्याचा ठपका सातत्याने व्यापारी संघटना ठेवतात. याबाबत मोठ्या प्रमाणावर वाणिज्य मंत्रालयाकडे तक्रारी आल्या आहेत.
त्यामुळे या कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाकडून (सीसीआय) चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गेल्यावर्षी जानेवारी महिन्यात हे आदेश देण्यात आले होते. कॉम्पिटिशन अ‍ॅक्ट 2002च्या सेक्शन 26(1)चे या कंपन्या उल्लंघन करीत असल्याचे, ग्राहकांना जास्त सूट देऊन काही ठराविक विक्रेत्यांनाच फायदा पोहोचवत असल्याचे प्राथमिक पुरावे समोर आल्यावर हे आदेश देण्यात आले होते. मात्र याविरोधात अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट या कंपन्यांनी स्वतंत्रपणे कर्नाटक उच्च न्यायालयात ही चौकशी थांबविण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. दोन आठवड्यांपूर्वीच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या कंपन्यांची याचिका फेटाळून लावली होती आणि कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत या कंपन्यांविरूद्ध चौकशी केली जाऊ शकते, असे निकालात म्हटले होते.
यानंतर कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशन (कॅट) या भारतातील व्यापार्‍यांच्या अग्रगण्य संघटनेच्या प्रतिनिधींनी वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांना भेटून आता त्वरीत या कंपन्यांविरोधात सीसीआयची चौकशी सुरू करण्याची मागणी केली होती. सध्या अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने कर्नाटक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आव्हान याचिका दाखल केलेली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्यमंत्री बोलत होते.
