नवी दिल्ली – श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार आणि मालदीव या देशांमधील सुमारे 162 प्रकल्पांसाठी भारताने 14.27 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जसहाय्याची घोषणा केली आहे. तर आणखी 14.07 अब्ज डॉलर्सचे कर्जसहाय्य भारताने आफ्रिकेतील 42 देशांमधील प्रकल्पांसाठी जाहीर केले आहे. शुक्रवारी लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी ही माहिती दिली.

भारताच्या शेजारी देशांसह इतर आशियाई व आफ्रिका खंडातील देश सध्या भीषण अन्नटंचाई व आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. आत्तापर्यंत या देशांना चीनने मोठ्या प्रमाणात कर्ज देऊन आपल्या सापळ्यात अडकविले होते. पण गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक पातळीवर चीनच्या कर्जाच्या सापळ्याविरोधात जागृती निर्माणझालेली आहे. सध्या श्रीलंकेत निर्माण झालेले भीषण आर्थिक संकट व अन्नधान्य तसेच इंधनाची टंचाई, याला चीन जबाबदार असल्याचे आरोप होत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने श्रीलंकेसह आपल्या इतर शेजारी देश व आफ्रिकन देशांनाही मोठ्या प्रमाणात कर्जसहाय्य उपलब्ध करून दिले.

लोकसभेत दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी भारताची भूमिका मांडली. ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या आपल्या धोरणाच्या अंतर्गत भारत शेजारी देशांशी सौहार्दपूर्ण सहकार्य प्रस्थापित करण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देत आहे. याच्या अंतर्गत भारत श्रीलंकेच्या आर्थिक विकासासाठी भरीव सहकार्य करीत असल्याचे जयशंकर म्हणाले. जानेवारी महिन्यापासून आत्तापर्यंत भारताने श्रीलंकेला करन्सी स्वॅप करारानुसार 40 कोटी डॉलर्सचे सहाय्य पुरविलेले आहे, याकडे जयशंकर यांनी लक्ष वेधले. याबरोबरच श्रीलंकेला इंधन खरेदी करता यावे, यासाठी भारताने 50 कोटी डॉलर्सचा निधी या देशाला दिलेला आहे, याचीही आठवण जयशंकर यांनी करून दिली.

अन्न, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक गोष्टींसाठी भारताने आणखी एक अब्ज डॉलर्सचे सहाय्य श्रीलंकेला केलेले आहे, असे जयशंकर म्हणाले. श्रीलंकेतील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करणाऱ्या देशांनी आत्तापर्यंत इंधनासाठी आपल्या देशाला सहाय्य केलेले नाही, अशी खंत श्रीलंकेच्या इंधनमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वीच व्यक्त केली होती. इंधनासाठी श्रीलंकेला सहाय्य करणारा भारत हा एकमेव देश आहे, असे श्रीलंकेचे इंधनमंत्री म्हणाले होते.

आर्थिक व राजकीय संकटाच्या या काळात श्रीलंकेकडे पाठ फिरविणाऱ्या चीनवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीका होत आहे. चीनकडून चढ्या व्याजदराने घेतलेले व अव्यवहार्य प्रकल्पांसाठी वापरण्यात आलेे कर्ज, हीच श्रीलंकेची मूळ समस्या असल्याचे दावे जगभरातीलअर्थतज्ज्ञ करीत आहेत. श्रीलंकेतील परिस्थितीकडे पाहून चीनकडून कर्ज घेतलेल्या देशांमध्ये चलबिचल निर्माण झालेली आहे. चीनचा निकटतम मित्रदेश असलेल्या पाकिस्तानचे विश्लेषक देखील आपल्या देशाची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल, अशी भीती व्यक्त करीत आहेत. त्याचवेळी पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे जितक्या रक्कमेसाठी हात पसरत आहे, तितकी रक्कम भारताने श्रीलंकेला सहाय्य म्हणून दिलेली आहे, याकडे पाकिस्तानचे काही जबाबदार विश्लेषक व पत्रकार लक्ष वेधत आहेत.

दक्षिण आशियाई व आफ्रिकन देशांना भारताकडून केले जात असलेे हे सहाय्य कुण्या एका नाही तर, दोन्ही बाजूंसाठी लाभदायी ठरणारे असल्याचा दावा परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मुरलीधरन यांनी केला. भारत गरीब देशांना आपल्या जाळ्यात अडकविण्यासाठी कर्जाचा वापर करीत नाही, उलट या देशांच्या विकासात भारताला स्वारस्य आहे, ही बाब आता जगजाहीर झालेली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताची प्रतिमा अधिकच उजळून निघाल्याचे दिसत आहे.