रियाध/मॉस्को – सौदी अरेबिया आणि रशियामध्ये लष्करी सहकार्य करार झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता व स्थैर्य यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी हे लष्करी सहकार्य आवश्‍यक असल्याचे दोन्ही देशांकडून सांगण्यात आले. सौदीचे उपसंरक्षणमंत्री प्रिन्स खालिद बिन सलमान यांनी यासाठी रशियाचा दौरा केला. बायडेन प्रशासनाच्या कमकुवत नेतृत्वामुळे अमेरिका आपले मित्र व सहकारी देशांचा विश्‍वास गमावत असल्याची टीका अमेरिकेत जोर पकडत आहे. अशा परिस्थितीत, सौदी व रशियातील लष्करी करार महत्त्वाचा ठरतो.

रशियामध्ये सध्या ‘इंटरनॅशनल मिलिटरी टेक्निकल फोरम आर्मी एक्सपो’ सुरू आहे. जगभरातील देश आणि शस्त्रनिर्मिती कंपन्यांनी आपली दालने या आंतरराष्ट्रीय लष्करी एक्स्पोमध्ये थाटली आहेत. यामध्ये भारताच्या दालनाचा देखील समावेश असून तेजस विमाने, रणगाडाभेदी क्षेपणास्त्रे, अर्जून रणगाडा या लष्करी प्रदर्शनात सहभागी झाले आहेत. आठवडाभराच्या या कार्यक्रमात शस्त्रखरेदी संदर्भातील बोलणी आणि करार केले जातील. या एक्स्पोच्या निमित्ताने सौदीचे उपसंरक्षणमंत्री प्रिन्स खालिद बिन सलमान दोन दिवसांपूर्वी रशियात दाखल झाले होते.

सौदीचे राजे सलमान यांचे पूत्र आणि क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांचे धाकटे बंधू असलेले प्रिन्स खालिद यांनी रशियाचे उपसंरक्षणमंत्री लेफ्टनंट जनरल अलेक्झांडर फोमिन यांची भेट घेतली. यावेळी उभय देशांमध्ये लष्करी सहकार्य विकसित करण्यासाठी करार पार पडला. प्रिन्स खालिद यांनी ही माहिती जाहीर केली. या लष्करी सहकार्यामुळे सौदी व रशियातील लष्करी आणि संरक्षणविषयक सहकार्य मजबूत होईल, असा विश्‍वास प्रिन्स खालिद यांनी व्यक्त केला. यावेळी रशियाचे संरक्षणमंत्री सर्जेई शोईगू देखील उपस्थित होते.

‘एकमेकांचे हितसंबंध गुंतलेल्या सर्व समस्यांवर लष्करी आणि लष्करी-तांत्रिक क्षेत्रात सहकार्याच्या विकासाचे आमचे ध्येय आहे’, असे शोईगू यावेळी म्हणाले. त्याचबरोबर, सिरियातील संघर्षात यशस्वी ठरलेली नवी शस्त्रास्त्रे रशियाकडे असल्याचे संरक्षणमंत्री शोईगू यांनी लक्षात आणून दिले. सौदी व रशियातील या लष्करी सहकार्याचे तपशील समोर आलेले नाहीत. पण सिरियातील नव्या शस्त्रास्त्रांचा उल्लेख करून रशिया सौदीला हवाई सुरक्षा यंत्रणा किंवा क्षेपणास्त्रे देण्याच्या तयारीत असल्याचे दावे केले जातात.

सौदी अरेबिया हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्रे खरेदी करणारा देश आहे. तर अमेरिकेनंतर जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्रे विक्री करणारा देश म्हणून रशियाचा उल्लेख केला जातो. 2016 ते 2020 या काळात सौदीने अमेरिकेकडून सर्वाधिक प्रमाणात शस्त्रखरेदी केली होती. पण राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी अमेरिकेची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर सौदीला देण्यात येणारे लष्करी सहाय्य रोखले होते. त्याचबरोबर बायडेन प्रशासनाने सौदीतील पॅट्रियॉट हवाई सुरक्षा यंत्रणा माघारी घेण्याचे आदेश दिले होते.
बायडेन प्रशासनाने इराणबाबत उदार धोरण स्वीकारून सौदी अरेबियाविरोधात कठोर भूमिका स्वीकारली होती. याचे पडसाद उमटतील आणि अमेरिका आखातातील आपले महत्त्वाचे मित्रदेश गमावून बसेल आणि याचा लाभ रशिया घेईल, असा इशारा अमेरिकेचे विरोधी पक्षनेते देत आहेत. त्याकडे बायडेन प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. सौदी अरेबियाचा रशियाबरोबरील लष्करी सहकार्य करार अमेरिकेच्या विरोधी पक्षनेत्यांची चिंता प्रत्यक्षात उतरत असल्याचे दाखवून देत आहे. यामुळे बायडेन प्रशासनाची धोरणे अमेरिकेचा घात करणारी असल्याची टीका अधिकच तीव्र होऊ शकेल.