बीजिंग/वॉशिंग्टन – चीनच्या आघाडीच्या कंपन्यांकडून भांडवलासाठी अमेरिकी शेअरबाजारांमध्ये होणारी नोंदणी रोखण्यासाठी चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वीच चीनच्या ‘दिदी इन्क.’ या कंपनीने अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सेंजमध्ये नोंदणी करून ‘आयपीओ’ सादर केला होता. या ‘आयपीओ’नंतर काही दिवसातच चिनी यंत्रणांनी ‘दिदी इन्क.’च्या अ‍ॅपविरोधात कारवाई केल्याचे समोर आले आहे. चीनच्या राजवटीने आपल्याच कंपन्यांविरोधात कारवाई करण्याची ही तिसरी वेळ ठरली आहे. ‘दिदी इन्क.’ पूर्वी ‘अलिबाबा’ व ‘टेन्सेंट’ या कंपन्यांविरोधातही चिनी यंत्रणांनी कारवाई केली होती.
चीनच्या आठ सरकारी कंपन्यांसह सुमारे 250 कंपन्यांनी आतापर्यंत अमेरिकेच्या शेअरबाजारात नोंदणी केली आहे. या नोंदणीमागचा उद्देश अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मोठ्या प्रमाणात निधी उभा करण्याचा असल्याचे मानले जाते. चिनी कंपन्यांनी आतापर्यंत अशा नोंदणीतून जवळपास दोन ट्रिलियन डॉलर्सचा निधी उभारण्यात यश मिळविल्याचे सांगण्यात येते. यावर्षीही पहिल्या सहा महिन्यात 34 चिनी कंपन्यांनी अमेरिकी शेअरबाजारांमधून सुमारे 12.5 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभा केला आहे.
चिनी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकी शेअरबाजारांमधून निधी उभारीत असल्या तरी गेल्या काही वर्षात अमेरिकी प्रशासनाकडून त्यांच्यावर होणार्‍या कारवाईचे प्रमाणही वाढले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अनेक चिनी कंपन्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याबरोबरच विविध प्रकारचे निर्बंधही लादले होते. झिंजिआंग, तिबेट, हाँगकाँग, व्यापारी लूट, हेरगिरी, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वर्चस्व यासारख्या अनेक मुद्यांवरून चिनी कंपन्या लक्ष्य होत आहेत. अमेरिकी यंत्रणांकडून होणार्‍या या कारवाईला प्रत्युत्तर देण्यासाठी गेल्याच महिन्यात चीनच्या संसदेने ‘लॉ ऑन काऊंटरिंग फॉरेन सँक्शन्स’ नावाचा कायदा मंजूर केला होता.
मात्र चिनी कंपन्यांनी निधीसाठी अमेरिकेचा मार्ग चोखाळू नये म्हणून आता चीनच्या राजवटीने कंपन्यांनाच फटकारण्यास सुरुवात केली आहे. चिनी कंपन्यांनी अमेरिकेऐवजी हाँगकाँगमध्ये नोंदणी करून निधी उभारावा, यासाठी चीनने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामागे अमेरिकेतील गुंतवणूक क्षेत्राला धक्का देऊन अधिकाधिक परदेशी गुंतवणुकदार आपल्या बाजूला वळविण्याचा हेतूही असल्याचा दावा विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहे. पुढील दशकभरात अनेक चिनी कंपन्या अमेरिकेतून बाहेर पडलेल्या दिसतील, असा दावा पॉल गिलिस या विश्‍लेषकांनी केला आहे. अमेरिका व चीनमधील संबंध सध्या चांगले नाहीत, त्यामुळे संभाव्य कारवाईची शक्यता ध्यानात ठेऊन चीनकडून अशा प्रकारची पावले उचलण्यात येत असल्याचे डोनाल्ड स्ट्रॅसझेम या विश्‍लेषकांनी म्हंटले आहे.
