यंगून – म्यानमारमधील लोकशाहीवादी आंदोलन चिरडण्यासाठी जुंटा राजवटीने बुधवारी सॅगियांग प्रांतातील काले शहरात केलेल्या कारवाईत १३ निदर्शकांचा बळी गेला. तर आपल्याच जनतेवर कारवाई करणार्‍या जुंटा राजवटीला चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीचे समर्थन असल्याचा आरोप करून आंदोलनकर्त्यांनी यंगून शहरातील चिनी फॅक्टरीची जाळपोळ केली. दरम्यान, म्यानमारच्या लष्कराने आत्तापर्यंत २,७५० जणांना अटक केली आहे. तसेच पुढील दोन वर्षांसाठी देशात आणीबाणी लागू करण्यासाठी लष्करी अधिकार्‍यांनी हालचाली सुरू केल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.
दोन महिन्यांपूर्वी म्यानमारच्या लष्कराने देशातील निवडणुकांचे निकाल पायदळी तुडवून लोकशाहीवादी नेत्या आँग स्यॅन स्यू की यांना नजरकैद केले. तसेच त्यांच्या पक्षातील शेकडो नेत्यांची धरपकड केली. 
यानंतर लष्कराने जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेली सत्ता सोडावी आणि लोकशाहीवादी सरकारच्या हाती सर्व सूत्रे द्यावीत यासाठी म्यानमारमध्ये व्यापक आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
या आंदोलनाला देशाच्या कानाकोपर्‍यातून प्रचंड समर्थन मिळत आहे. शाळकरी मुलांपासून शिक्षक, डॉक्टर्स तसेच पोलीस दलाचे काही जवानही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
हे आंदोलन चिरडण्यासाठी म्यानमारच्या लष्कराने ठिकठिकाणी बेछूट गोळीबार केला असून यामध्ये ५८१ निदर्शकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. बुधवारी काले शहरात लष्कराने निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबारात १३ जणांचा बळी गेला तर काही जण जखमी झाले आहेत.
लष्कराच्या कारवाईत बळी गेलेल्या निदर्शकांचे फोटोग्राफ्स म्यानमारच्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले असून लष्करी राजवटीविरोधातील असंतोष शीगेला पोहोचला आहे. म्यानमारमधील बंडखोर संघटना व धार्मिक गटही या आंदोलनात सहभागी होत आहे.
पण म्यानमारचे लष्कर माघार घेण्यास तयार नाही. चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीचे समर्थन असल्यामुळे म्यानमारचे लष्कर ही कारवाई करीत असल्याची टीका आंदोलनकर्ते करीत आहेत. यासाठी काही आंदोलकांनी बुधवारी यंगून शहरातील चिनी व्यापार्‍याची फॅक्टरी कच्च्या मालासह पेटवून दिल्याची घटना घडली.
यंगून शहरातच काही आंदोलकांनी चीनचा ध्वज पेटवून दिल्याचे फोटोग्राफ्स सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाले आहेत. गेल्या महिन्यातच म्यानमारमधील चिनी मालकीच्या एकूण ३२ फॅक्टरीज्वर हल्ले झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
म्यानमारच्या लष्कराने याची दखल घेतली असून आंदोलकांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश जुंटा राजवटीच्या प्रमुखांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर देशातील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी इमर्जन्सीचा कालावधी वाढविण्याचा दावा केला जातो. किमान दोन वर्षांसाठी ही इमर्जन्सी असेल, असे संकेत म्यानमारच्या लष्कराकडून दिले जात आहेत.
आत्तापर्यंत म्यानमारच्या लष्कराने परदेशी माध्यमांवर बंदी टाकली होती. पण नव्या आणीबाणीनंतर देशांतर्गत माध्यमांवर देखील कारवाई होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
