नैपीदॉ – गेल्या नऊ महिन्यांपासून म्यानमारची सत्ता हस्तगत करणार्‍या लष्करी राजवटीने आपल्याच जनतेला धमकावले आहे. ‘परदेशात बसून समांतर सरकार चालविणार्‍या लोकशाहीवादी नेत्यांसाठी निधी उभा केला तर ते आपल्या राजवटीविरोधातील ‘टेरर फायनॅन्सिंग’ अर्थात दहशतवाद्यांना केलेले आर्थिक सहाय्य मानले जाईल, असे करणार्‍यांवर दहशतवादाच्या आरोपाखाली कारवाई होईल’, अशी धमकी या लष्करी राजवटीने दिली.
आँग स्यॅन स्यू की यांच्या सरकारमधील भूमिगत झालेले नेते, इतर लोकशाहीवादी संघटना आणि अल्पसंख्यांकांचे सशस्त्र गट, गेल्या काही दिवसांपासून ‘नॅशनल युनिटी गव्हर्मेंट-एनयूजी’ अर्थात समांतर सरकार चालवित आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर म्यानमारच्या जनतेचे मुद्दे मांडण्याचा आणि जुंटा राजवटीच्या अत्याचारांचा पर्दाफाश करण्याचे काम ‘एनयुजी’कडून सुरू आहेत. या समांतर सरकारला म्यानमारी जनतेचे मोठे समर्थन मिळत आहे.
आठवड्यापूर्वी, २२ नोव्हेंबर रोजी एनयुजीने म्यानमारच्या जनतेला निधीसाठी आवाहन केले होते. १०० डॉलर्सपासून पाच हजार डॉलर्सपर्यंत निधी देण्याची योजना एनयुजीने मांडली होती. एक अब्ज डॉलर्सचा निधी गोळा करून जुंटा राजवट उलथण्याची घोषणा एनयुजीने केली होती. यानंतर म्यानमारबरोबरच जगभरात स्थायिक असलेल्या म्यानमारी जनतेने दिलेल्या प्रतिसादात ६३ लाख डॉलर्सचा निधी जमा झाल्याचा दावा केला जातो. यावर जुंटा राजवटीने संताप व्यक्त केला आहे.
एनयुजीचे समांतर सरकार अवैध असून त्यांना निधी पुरविणे म्हणजे म्यानमारमधील सरकारच्या विरोधात दहशतवाद्यांना सहाय्य करण्यासारखे असल्याचा इशारा जुंटा राजवटीने दिला. जुंटा राजवटीने या एनयुजीला दहशतवादी संघटना घोषित केले होते. त्यामुळे एनयुजीला निधी पुरविणार्‍यांना दहशतवादविरोधी कारवाईअंतर्गत अटक केली जाईल, अशी धमकीच जुंटा राजवटीने दिली आहे.
१ फेब्रुवारी रोजी, स्यू की यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’ पक्षाचे बहुमताने निवडलेले सरकार उधळून म्यानमारच्या लष्कराने सत्तेचा ताबा घेतला. यानंतर म्यानमारमध्ये पेटलेल्या लोकशाहीवादी निदर्शकांवर केल्या कारवाईत १,२०० हून अधिक जणांचा बळी गेल्याचा दावा केला जातो. आपल्याच जनतेला आणि लोकशाहीवादी नेत्यांना अटक करणार्‍या जुंटा राजवटीवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत चालला आहे. आँग स्यॅन स्यू की आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना न्यायालयीन अधिकार नाकारणार्‍या जुंटा राजवटीवर म्यानमारच्या शेजारी देशांकडूनच बहिष्काराची कारवाई होऊ शकते. आग्नेय आशियाई देशांच्या ‘असियान’ या संघटनेने नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत याचे संकेत दिले. त्याचबरोबर जुंटा राजवटीला पाठिशी घालणार्‍या चीनवरही असियान देशांनी टीका केली होती.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड आणि नॉर्वे या सात देशांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्यानमारबरोबरचे लष्करी सहकार्य रोखण्याचे जाहीर केले होते. अमेरिका व मित्रदेशांच्या या सहकार्यावर जुंटा राजवटीने टीका केली होती. तसेच अमेरिकेने म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला कुणीही शस्त्रास्त्रांची विक्री करू नये, असे आवाहन केले आहे.
