बीजिंग/इस्लामाबाद – चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने तालिबानला मान्यता देण्याची तयारी केल्याच्या बातम्या येत आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि इतर नेते व कट्टरपंथिय तर तालिबानच्या अफगाणिस्तानातील यशाचे जोरदार स्वागत करीत आहेत. असे असले तरी, तालिबानकडे हे दोन्ही देश अजूनही संशयाने पाहत असल्याचे दिसते. म्हणूनच अफगाणिस्तानातील भूमी आपल्या विरोधातील दहशतवादी कारवायांसाठी वापरली जाऊ नये, असा इशारा चीनने तालिबानला दिला. तर पाकिस्तानने तालिबानच्या राजवटीला इतक्यात मान्यता दिली जाणार नाही, असे जाहीर केले आहे.

1996 साली अफगाणिस्तानात तालिबानची क्रूर राजवट प्रस्थापित झाल्यानंतर, त्याला मान्यता देणाऱ्या देशांमध्ये पाकिस्तान सर्वात आघाडीवर होता. यावेळीही तालिबानने अफगाणिस्तानची राजधानी काबुल ताब्यात घेतल्यानंतर, पाकिस्तानात जल्लोषाचे वातावरण आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रानखान यांनी तर तालिबानने परकीयांच्या गुलामीच्या बेड्या तोडून अफगाणिस्तानला मुक्त केल्याचे दावे ठोकले होते. यावर पाकिस्तानातच टीका झाली होती व इम्रानखान यांच्या या बेजबाबदारपणाची पाकिस्तानला किंमत चुकती करावी लागेल, असे इशारे ज्येष्ठ पत्रकारांनी दिले आहेत.

यानंतर सावध झालेल्या पाकिस्तानच्या सरकारने इतक्यात तालिबानच्या राजवटीला मान्यता दिली जाणार नाही, अशी घोषणा केली. आधी या क्षेत्रातील मित्रदेशांशी चर्चा करून मगच पाकिस्तानचे सरकार तालिबानला मान्यता देण्याचा निर्णय घेईल, असे पाकिस्तानचे माहिती आणि प्रसारणमंत्री फवाद चौधरी यांनी म्हटले आहे. तालिबानच्या मान्यतेवरून पाकिस्तानच्या सरकार तसेच राजकीय वर्तुळात तीव्र मतभेद असल्याचे समोर येत आहे. पाकिस्तान पिपल्स पार्टी या विरोधी पक्षाचे नेते बिलावल भुत्तो यांनी दहशतवादाबाबतची दुटप्पी भूमिका स्वीकारता येणार नाही, याची जाणीव पाकिस्तानच्या सरकारला करून दिलेली आहे.

तालिबानच्या राजवटीला मान्यता दिली, तर पाकिस्तानला तालिबानचीच शाखा मानली जाणाऱ्या ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ला नाकारता येणार नाही, याची जाणीव विश्‍लेषक करून देत आहेत. त्यामुळे तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देण्याची घाई न करता पाकिस्तान इतर देशांची चर्चा करूनच याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगत आहे. त्याचवेळी तालिबानचे दहशतवादी आपल्यावर उलटू शकतात, ही भीती व संशय देखील पाकिस्तान दाखवित असलेल्या सावधपणामागे आहे. तर चीन मात्र ‘ईस्ट तुर्कीस्तान इस्लामिक मुव्हमेंट-इटीआयएम’ या संघटनेचा तालिबानने बंदोबस्त करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहे. या संघटनेचे सदस्य अफगाणिस्तानात असल्याचा दावा केला जातो. त्याचा दखला देऊन अफगाणिस्तानची भूमी आपल्या विरोधातील दहशतवादी कारवायांसाठी वापरली जाणार नाही, याची हमी तालिबानकडे मागत आहे.

चीन व पाकिस्तान तालिबानवर दाखवित असलेला हा अविश्‍वास म्हणजे आपले तालिबानशी साटेलोटे नाहीत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न आहे की खरोखरच या दोन्ही देशांना तालिबानबद्दल खात्री वाटत नाही, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण तालिबान ही विश्‍वास ठेवता येण्याजोगी संघटना नाही. मूळत ही एकजिनसी संघटनाच नाही, यात अनेक गटतट काम करीत असतात, याकडे अभ्यासक लक्ष वेधत आहेत. त्यामुळे तालिबानचा एखादा गट देखील चीन व पाकिस्तानच्या योजनांना सुरूंग लावू शकतो. म्हणूनच तालिबानला गुप्तपणे सहाय्य करणाऱ्या पाकिस्तान व चीनला देखील तालिबानपासून सावध रहाण्याची गरज वाटत असल्याचे दिसते.