काठमांडू – नेपाळमध्ये मोठा राजकीय संघर्ष सुरु आहे. यामुळे नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली याचे सरकार कोसळेल, अशी शक्यता असताना चीनचा नेपाळच्या राजकारणातील हस्तक्षेप वाढला आहे. तसेच भारत आणि नेपाळमध्ये वाढत असलेल्या दुराव्याचा फायदा उचलण्याचा चीन प्रयत्न करीत आहे. चीन आणि पाकिस्तानच्या नेपाळावर वाढत्या प्रभावाचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. नेपाळचे लष्कर आता ‘व्यावसायिक’ गुंतवणूक करणार आहे. पाकिस्तानी लष्कर निरनिराळे ‘व्यावसायिक उपक्रम’ चालवते. याच धर्तीवर नेपाळचे लष्कर जास्त फायदा देणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवूणक करणार असल्याची बातमी नेपाळी वृत्तपत्रांनी दिली आहे.
नेपाळी लष्कर व्यापारात जास्त रुची दाखवत असल्याने नेपाळमध्ये लष्करावर टीका होत आहे. मात्र या टीकेकडे पाठ फिरवीत नेपाळच्या ‘नॅशनल डिफेन्स फोर्स’ने एक विधेयक तयार केले असून याद्वारे ‘नेपाळ आर्मी ॲक्ट’ बदलण्यासाठी या विधेयकाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये नेपाळी लष्कर यासाठी जोर देत आहे. मात्र आता नेपाळ सरकारकडूनही याला मंजुरी दिली जाऊ शकते, असा दावा करण्यात येत आहे. नेपाळचे लष्कर सध्या पाण्याची बॉटल, गॅस स्टेशन सारखा व्यवसाय करते. मात्र आता पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या कंपन्यांमध्ये नेपाळी लष्कर गुंतवणूक करून जास्त फायदा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.
नेपाळचे लष्कर संरक्षण विषयांपेक्षा व्यवसाय करण्यात अधिक रुची दाखवत असल्याने याचे विपरीत परिणाम होतील. नेपाळी लष्कर यामुळे पुढील काळात कमकुवत होईल, असे नेपाळमधील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानी लष्कराकडून अनेक व्यवसायकि उपक्रम चालविले जातात. अगदी विम्यापासून बँकिंगपर्यंत गृहबांधणी उद्योगापासून रिटेल व्यवसायामध्ये पाकिस्तानी लष्कर गुंतलेले आहे. याचीच छाप नेपाळी लष्करावर दिसून येत आहे.
दरम्यान, नेपाळमध्ये राजकीय संघर्ष सुरूच आहे. नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहाल (प्रचंड) यांनी पुन्हा एकदा नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना फटकारले आहे. पक्ष तुटू नये, एकता कायम रहावी हे नेपाळी जनतेची इच्छा होती. मात्र पक्षाच्या एकतेच्या नावाखाली नेत्यांचे चुकीचे हेतू आणि विचारांचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे प्रचंड यांनी म्हटले आहे. ओली आणि प्रचंड यांच्यामध्ये वाद मिटण्याची शक्यता कमी असून नेपाळचे पंतप्रधान संसद भंग करून मध्यवर्ती निवडणुका घेऊ शकतात, अशा बातम्या आल्या होत्या.
त्याचवेळी नेपाळच्या भारताबरोबरील तणाव वाढण्यासाठी भारतालाच जबाबदार ठरवत आहे. लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा यावरून सुरू झालेला वाद संपवण्यासाठी नेपाळकडून अनेक प्रयत्न झाले मात्र भारताने याची दखल घेतली नाही. आताही या प्रश्नावर लवकरात लवकर चर्चा झाली पाहिजे. मात्र भारत आमच्याशी सोडून साऱ्या जगाशी चर्चा करीत असल्याचे नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली यांनी म्हटले आहे. तसेच भारतीय लष्करात नेपाळी तरुणांना सामील करून घेण्याचा करार कालबाह्य झाला असून या कराराची फेरसमिक्षा करण्याची आवश्यकता आहे, असेही ग्यावली म्हणाले.
