श्रीनगर – नव्या रहिवाशी नियमांनुसार गेल्या महिनाभरात जम्मू-काश्मीरमध्ये सुमारे चार लाख जणांना ‘डोमिसाईल सर्टिफिकीट’ मंजूर झाले आहेत. गेल्याच आठवड्यात २० हजारहून अधिक पाकिस्तानी निर्वासितांना ‘डोमिसाईल सर्टिफिकीट’ मिळाले होते. गेली कित्येक वर्ष जम्मू काश्मीरमध्ये राहूनही या सर्वाना जम्मू काश्मीरचा रहिवाशी मानण्यात येत नव्हते. त्यामुळे या नागरिकांना येथे मतदान करता येत नव्हते, नोकऱ्यांमध्ये संधी नव्हती, तसेच वर्षनुवर्षे येथे राहूनही जमीन जुमलाही खरेदी करता येत नव्हता.
गेल्यावर्षी कलम-३७० हटवून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यावर केंद्र सरकारने येथील रहिवाशी नियम बदलण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. यामुळे येथील असंख्य जणांना आता जम्मू-काश्मीरचे रहिवाशी दाखले मिळत आहेत. नव्या रहिवाशी नियमानुसार सात ते १५ वर्षांपासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राहणाऱ्यांना ‘डोमिसाईल’ दिले जात आहे. २७ जून रोजी यासाठीची प्रकिया सुरु झाली. महिनाभराच्या कालावधीत जवळपास चार लाख जणांचे ‘डोमिसाईल सर्टिफिकीट’ मंजूर करण्यात आले. यातील ७९,३०० काश्मीरमधील आहेत. तर हा रहिवाशी दाखला मिळालेले उर्वरित सुमारे ७८ टक्के नागरिक जम्मूमधील आहेत.
तसेच हा दाखला मिळविण्यासाठी ऑनलाईन प्रकिया सुरु झाली असून त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्याच आठवड्यात पाकिस्तानमधून काही वर्षांपूर्वी भारतात आलेल्या २० हजारांहून अधिक निर्वासितांना ‘डोमिसाईल सर्टिफिकीट’ मिळाले होते. ”वर्षभरापूर्वी आम्हाला आमच्या मुलांच्या भवितव्याची चिंता होती. पण ‘डोमिसाईल सर्टिफिकीट’मुळे आमची ती चिंता मिटली. यामुळे मुलांना नोकरी तर मिळेलच पण आम्ही आमच्या नावाची जमीन खरेदी करु शकतो”, असे सांगून पाकिस्तानी निर्वासितांनी त्यावर आनंद व्यक्त केला होता.
नुकतेच दोन हजार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना ‘डोमिसाईल सर्टिफिकीट’ जारी करण्यात आले. याआधी त्यांना मतदानाचा अधिकारही मिळत नव्हता. तसेच भारतीय लष्करी सेवेतून निवृत्त झालेले ६ हजाराहून अधिक गोरखा जवान आणि या समुदायातील नागरिकांना ‘डोमिसाईल सर्टिफिकीट’ देण्यात आले होते.
