नवी दिल्ली – नेपाळच्या संसदेत मंजूर झालेला नकाशा ऐतिहासिक पुरावे आणि वस्तुस्थितीवर आधारलेला नाही. नेपाळचा भारतीय भूभागावरील दावा म्हणजे ‘कृत्रिम’ विस्तार असल्याचा शेरा भारताने मारला आहे. तसेच नेपाळने हा नकाशा आपल्या संसदेत मंजूर करून घाई केल्याची प्रतिक्रिया देऊन भारताने नेपाळला या घोडचुकीची जाणीव करून दिली. संसदेत हा नकाशा मंजूर करून या प्रश्नाचे रूपांतर राजकीय वादात केल्याचे भारताने म्हटले आहे.
लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा हे भारताचे भूभाग आपल्या क्षेत्रात दाखविणाऱ्या वादग्रस्त नकाशाला कायदेशीर मान्यता देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक शनिवारी नेपाळच्या कनिष्ठ सभागृहात मंजूर झाले होते. यानंतर भारताकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. ”नेपाळने आपल्या संसदेत वादग्रस्त नकाशासंदर्भतील विधेयकाला दिलेल्या मंजुरीची भारत सरकारने दखल घेतली आहे. सीमावादावर चर्चेतून मार्ग काढण्याच्या दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या ठरावाचे हे उल्लंघन ठरते”, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. ”नेपाळ सरकारला भारताची भूमिका याआधीच स्पष्ट करण्यात आली होती. नेपाळचा हा कृत्रिम विस्तार ऐतिहासिक पुराव्यावर आधारलेला नाही. त्यामुळे भारताला तो कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नाही” अशी प्रतिक्रिया भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे.
” नेपाळने सीमावाद सोडविण्यासाठी कोणतीच गंभीरता आणि दूरदृष्टी दाखविलेला नाही. नेपाळला भारताने सकारात्मक उत्तर दिले होते. नेपाळने चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण तयार करावे आणि या मुद्यावर चर्चा करावी असे भारताने म्हटले होते. भारताने नेहमीच सीमावाद राजनैतिक मार्गाने सोडविण्यावर भर दिला आहे. मात्र नेपाळने घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याची घाई करून हा मुद्दा राजकीय बनवला असल्याचे”, असे भारत सरकारने म्हटले आहे.
