काठमांडू – नेपाळच्या सत्ताधारी पक्षामध्ये माजलेल्या दुफ़ळीमुळे चीन धार्जिण्या पंतप्रधान के.पी.ओली यांचे सरकार कोसळण्याच्या बेतात आहे. नेपाळमध्ये राजकीय घटनाक्रमांना वेग आला आहे. ‘नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी’चे कार्यकारी अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड यांनी आपल्या पक्षाच्या स्थायी समितीची एक तातडीची बैठक बोलवली आहे. या बैठकीत पंतप्रधान के.पी.ओली राजीनाम्याचा दबाव वाढविला जाऊ शकतो. त्यांच्या भविष्याचा निर्णय होऊ शकतो, अशा बातम्या आहेत. शुक्रवारी प्रचंड यांनी नेपाळच्या राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांची भेट घेतली. तसेच पंतप्रधान ओली हे आपली सत्ता वाचविण्यासाठी पक्ष फोडण्याच्या आणि विरोधी पक्षाबरोबर सरकार बनविण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्याही येत आहेत.
नेपाळच्या सत्ताधारी पक्षाचे सर्वात प्रभावी मंडळ असलेल्या ४५ सदस्सीय स्थायी समितीमध्ये मंगळवारी के.पी.ओली एकटे पडल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. माजी पंतप्रधान प्रचंड, माधव कुमार नेपाल आणि झालानाथ खानल या तिघांनी ओली यांच्यावर सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचे आरोप लावले होते. पंतप्रधान ओली हे सातत्याने वादग्रस्त विधाने करीत असून पक्षाशी चर्चा न करिताच सरकार चालवत आहेत. तसेच ओली सरकार नागरिकांच्या अपेक्षाभंग केल्याचा ठपका या तिघांनी ठेवला होता. तसेच आपले सरकार उलथविण्यासाठी भारत प्रयत्न करीत असल्याचे ओली यांचे विधान राजनैतिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे या नेत्यांनी म्हटले होते.
मात्र त्यानंतर सुरु असलेल्या संसदीय अधिवेशनातच आपल्याला राजीनामा देण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकते हे लक्षात येताच पंतप्रधान ओली यांनी दुसऱ्यादिवशी राष्ट्रपती भंडारी यांना भेटून हे अधिवेशन स्थगित केले होते. आपली सत्ता वाचविण्यासाठी ओली यांनी राष्ट्रपतींना शिफारस करून हे अधिवेशन स्थगित केल्याचे आरोप होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड यांनी पक्षाच्या स्थायी समितीची तातडीची बैठक बोलवल्याने ओली यांचे भवितव्य या बैठकीवर अवलंबून असल्याचे सांगितले जाते. प्रचंड यांनी याआधी राष्ट्रपती भंडारी यांची भेट घेतली.
ओली आणि प्रचंड यांच्यामध्ये सत्ता वाटपावरून वाद असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्यावर्षी पंतप्रधान ओली आणि प्रचंड यांच्यामधील वादावर राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी एक तोडगा काढला होता. त्यानुसार ओली पाच वर्ष पंतप्रधान राहतील, तर प्रचंड यांच्याकडे पक्षांची सर्व सूत्रे राहतील. मात्र ओली पक्षाचे अध्यक्षपदही सोडण्यास तयार नसल्याने दोन्ही नेत्यांमधील वाद विकोपाला गेल्याचे सांगितले जाते. गेल्या आठवड्यातच प्रचंड यांनी आपण पंतप्रधानपद निम्म्या कालावधीसाठी न स्वीकारून चूक केली. आता ओली यांनी राजीनामा द्यावा नाहीतर आपण पक्ष फोडू असे पक्षाच्या बैठकीत सर्वसमक्ष सांगितले होते.
पंतप्रधान ओली यांनी एकामोगोमाग एक भारतविरोधी निर्णय घेतले होते. यामध्ये भारतीय भूभागाचा समावेश असलेल्या वादग्रस्त नकाशा, सिटिझनशिप बिल या सारख्या निर्णयांचा समावेश आहे. मात्र चीनने बळकावलेल्या नेपाळच्या भूभागावरून लक्ष वाळविण्याकरिता भारत द्वेष्टे पंतप्रधान ओली यांनी हे सारे निर्णय घेतल्याचे बातम्यानंतर त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या. विरोधी पक्षाचे नेते आक्रमक झाले आहेतच, तर आता या संधीचा फायदा घेत त्यांच्या पक्षातील विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.
दरम्यान, सिटिझनशिप बिलावरून नेपाळच्या तरई क्षेत्रात मधेशी समाजाकडून आंदोलने केली जात आहेत. येथील इतर स्थानिक पक्षही सरकारकडे हे विधेयक हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करीत आहेत. नेपाळच्या संसदेत हिंदी बंदीच्या प्रस्तावरुनही हे आदेश चीनमधून आले का, असा प्रश्न ओली यांना तरई क्षेत्रातील राजकीय संघटनांकडून विचारला जात आहे.
