नवी दिल्ली – नेपाळ भारताला लागून असलेल्या सीमेवर एक समांतर मार्ग विकसित करीत आहे. १३० किलोमीटर लांबीच्या धारचूला-टिंकर या रस्त्याच्या कामाची जबाबदारी नेपाळ सरकारने आपल्या लष्करावर सोपविली आहे. दोन्ही देशांच्या सीमेवर असलेल्या अति उंचीवरील दुर्गम भागातील नेपाळी गावांमध्ये राहणारे नागरिक भारतीय सीमेतील मार्गाचा वापर करतात. या गावांचे भारतीय सीमेतील मार्गावरील अवलंबित्व संपावे, यासाठी हा मार्ग विकसित करीत असल्याचा दावा नेपाळने केला आहे. तसेच हा मार्ग नेपाळ आपल्या सीमेत विकसित करीत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. नेपाळने अलीकडेच नवा नकाशा प्रसिद्ध करीत भारतीय भाग आपल्या क्षेत्रात दाखवून सीमावाद उकरून काढला होता. या पार्श्वभूमीवर नेपाळकडून सुरु करण्यात आलेल्या या रस्त्याच्या बांधकामाकडे पहिले जात आहे.
नेपाळने २००८ साली या रस्त्याला मंजुरी दिली होती. पण कंत्राटदार ४५ किलोमीटरचा रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर पुढील काम अर्धवट सोडून पळाला होता. कारण या हिमालयीन क्षेत्रात बांधकाम करणे खूपच जोखमीचे असून लहरी हवामानामुळे कंत्राटदारांचे खूप नुकसान होत होते, असा दावा केला जातो. आता राहिलेल्या ८० किलोमीटरवरून अधिक मार्गाचे काम नेपाळ लष्कराला पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. या मार्गाला जोडणारा ट्रॅक रूट टिंकर आणि चंगरु या भारतीय सीमेजवळ असणाऱ्या गावातील नागरिकांचे भारतीय मार्गावरील अवलंबित्व कमी करील, असे या रस्ता उभारणी मागील अधिकृत कारण नेपाळने जाहीर केले आहे.
मात्र टिंकर खोऱ्यात टिंकर पास जवळ भारत, नेपाळ आणि चीनच्या सीमा एकमेकांना भिडतात. येथून चीन बरोबर व्यापार वाढविणे हा रस्त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे, असे समोर येते. तसेच ‘टिंकर पास’पर्यंत पक्का रस्ता तयार करून नेपाळ भारताला दडपणाखाली आणण्याचा चीनचा उद्देश सध्या करू पाहत आहे, असा दावा विश्लेषक करीत आहेत.
याशिवाय नेपाळी लष्कर विकसित करीत असलेल्या या मार्गाला अलीकडेच नेपाळने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या नकाशावरून निर्माण झालेल्या वादाशी जोडून पहिले जात आहे. कालापानी आणि लिपुलेख आपल्या सीमेत दाखविणाऱ्या नकाशाला नेपाळ सरकारने मंजुरी दिली होती. तसेच भारताने विकसित केलेल्या लिपूलेख दरीला जोडणाऱ्या कैलास मानसरोवर लिंक रोडला नेपाळने विरोध केला होता. हा मार्ग आपल्या भागात उभारण्यात आल्याचा दावा नेपाळने केला आहे.
कालापानी क्षेत्रात भारत आणि नेपाळमधील सीमावाद नवा नाही. दोन्ही देशांमध्ये यावर चर्चा सुरु असते. मात्र आधीच असलेल्या मार्गावर भारताने विकसित केलेल्या कैलास मानसरोवर लिंक रोडला नेपाळने घेतलेला आक्षेप आणि त्यानंतर प्रसिद्ध केलेला नकाशा, यामागे चीनची फूस असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनीही तसे संकेत दिले होते. ही गोष्टही नेपाळ सरकारला रुचलेली नाही.
भारतीय लष्करप्रमुखांनी असे राजकीय वक्तव्य करायला नको होते, असे सांगून नेपाळ सरकार यावर आक्षेप घेत आहे. सोमवारी नेपाळचे संरक्षणमंत्री ईश्वर पोखरेल यांनी भारतीय लष्करप्रमुखांनी केलेले विधान म्हणजे इतिहासाचा अपमान आहे, असे म्हटले आहे. यावरून चीनचे नाव न घेता भारतीय लष्करप्रमुखांनी नेपाळला दाखविलेल्या आरशामुळे नेपाळी राजकर्ते बिथरले असल्याचे स्पष्ट होते.
मात्र नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या कम्युनिस्ट सरकारचे चीन धार्जिणे धोरणे लपून राहिलेली नाहीत. लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीच्या प्रयत्नानंतर भारत आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला असतानाच नेपाळने सीमावाद उकरून काढला आहे, ही बाबही बरेच संकेत देत आहे, याकडे विश्लेषक लक्ष वेधत आहेत.
तसेच भारताने उभारलेला कैलास मानसरोवर लिंक रोड हा भारत, चीन आणि नेपाळच्या सीमा एकमेकांना भिडतात तेथून जवळ आहे. त्यामुळे भारतासाठी हा रस्ता व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या अतिशय महत्वाचा ठरेल. येथील चीनला लागून असलेल्या सीमेवर भारत संघर्ष काळात वेगाने लष्कर आणि रसद आणू शकतो, ही बाबही चीनला सतावत आहे. त्यामुळे चीन नेपाळच्या आडून येथे सीमावाद उकरून काढत आहे, असेही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. कैलास मानसरोवर लिंक रोड आपल्या सीमेत असल्याचा दावा करणाऱ्या नेपाळने हा रस्ता बांधत असताना कोणताही आक्षेप का घेतला नव्हता, असा प्रश्नही विश्लेषक उपस्थित करीत आहेत.
