काठमांडू – विस्तारवादी चीन हळूहळू नेपाळची अधिकाधिक जमीन बळकावत असल्याचे समोर येत आहे. चीनने नेपाळच्या सात जिल्ह्यांमध्ये अनेक ठिकाणी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला असून चीन नेपाळची भूमी बळकावत असल्याचा दावा नेपाळच्या कृषी मंत्रालयाच्या अहवालात करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनने नेपाळच्या गावांवर ताबा मिळवून ११ ठिकाणी घुसखोरी केल्याचे उघड करणाऱ्या नेपाळी पत्रकारांचा संशयास्पद स्थितीत मृत्यू झाला होता.
भारताच्या भूमीवर दावा करणारा चीन नेपाळची भूमी बळकावण्यासाठी पद्धतशीरपणे पावले उचलत आहे. मुख्य म्हणजे नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या समर्थनामुळेच चीनला नेपाळचा घास घेणे शक्य होत असल्याचे दावे करण्यात येत आहेत. चीन नेपाळच्या सात जिल्ह्यांतील जमीन बळकावल्याचे सांगण्यात येत असले तरी वास्तविक परिस्थिती यापेक्षा भयंकर असू शकते, असेही म्हंटले जाते. नेपाळची कम्युनिस्ट पार्टी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीसीपी) अजेंड्याला पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आरोपही होत आहेत.चीन नाराज होण्याच्या भीतीने नेपाळी खेड्यांवरील बेकायदेशीर ताब्यावर ओली सरकारने मौन बाळगले आहे.
चीन नेपाळच्या डोलाखा, गोरखा, दार्चुला, हुमला, सिंधुपालचौक, सांखुवासभा व रसुवा जिल्ह्यात अतिक्रमण केले असल्याचे नेपाळच्या सर्व्हे आणि मॅपिंग विभागाने म्हटले आहे. चीन अतिक्रमण केलेल्या जिल्ह्यांतील बहुतेक क्षेत्रे नद्यांचे पाणलोट क्षेत्र आहे. यात हुमला, कर्नाली नदी, संजेन नदी, रसुवामधील लेमेड नदी, बृजुज नदी, सिंधुवल्लभमधील खैरन नदी, सिंधुपालचौकची जांबू नदी, भोटेकोसी, संजुग, कामाखोला आणि अरुण नदी येतात. चीनकडून नद्यांचे नैसर्गिक स्रोत वळवण्याचे देखील प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती मिळत आहे. डोलाखामध्ये चीन आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १५०० मीटर आतपर्यंत नेपाळच्या दिशेला घुसला आहे. कोलंगच्या शिखरावर असलेल्या ‘पिलर ५७ दोलखा’मध्ये कोरलंग क्षेत्रापर्यंत आत सरकला आहे. हक पिलर दोन्ही देशांमधील संघर्षाचा मुद्दा बनला आहे.
गोरखा आणि दार्चुला जिल्ह्यातील नेपाळी गावे चीनने ताब्यात घेतल्याची नोंदही सर्वेक्षण आणि मॅपिंग विभागाने केली आहे. डोलाखाप्रमाणेच चीनने गोरखा जिल्ह्यात सीमा स्तंभ क्रमांक ३५, ३७ व ३८ आणि सोलुखुंबूमधील नांपा भंज्यांगमध्ये सीमा स्तंभ क्रमांक ६२ला देखील हलविले आहे. दार्चुलामधील जिउजीऊ गावच्या एका भागावरही चीनने कब्जा केला आहे. एकेकाळी नेपाळमध्ये असलेली अनेक घरे आता चीनने ताब्यात घेतली आहेत.
तिबेटला लागून असलेल्या नेपाळच्या काही भागावर चीनने कब्जा केला असल्याचे यापूर्वीच समोर आले होते. चीनची विकासकामे नेपाळ सीमेपर्यंत आली आहेत. या विकासकामांच्या आड चीन नेपाळच्या सीमाक्षेत्रात घुसखोरी करीत आहे. त्याचवेळी विस्तारवादी चीनकडून नेपाळ सरकारवर दोन्ही देशांमधील सीमा विवाद सोडविणे व त्याचे व्यवस्थापन करण्यासंबंधी प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी न करण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत आहे. चीनला सीमेवरील स्थिती यथास्थिती ठेवायची असून त्याआडून आपले मनसुबे पूर्ण करावयाचे असल्याचे मानले जाते.
याआधीही चीनने नेपाळची जमीन बळकावल्याचा दावा दोन नेपाळी एजन्सींनी केला होता. त्यानंतर आता कृषी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेला अहवाल चीनने जमीन बळकावण्याच्या कारवायांना स्पष्ट दुजोरा देणारा ठरला आहे. २००५ सालापासून नेपाळ चीनशी सीमा चर्चेला टाळण्याचे प्रयत्न करत आहे. नेपाळ चीनला नाराज करू इच्छित नाही. चीन ताब्यात घेतलेली जमीन परत मागितल्यास चीनच्या नाराजीचा सामना करायला नेपाळ तयार नाही. याचबरोबर नेपाळने २०१२ची सीमा चर्चादेखील पुढे ढकलली आहे. चीनने तिबेट सीमेवरील नेपाळचा भूभाग बळकाविल्याची बातमी उघड झाल्यावर नेपाळमध्ये विरोधकांसह सत्त्ताधारी पक्षांमधून पंतप्रधान के.पी.ओली यांच्याविरोधातील सूर तीव्र झाला आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान ओली सरकारने भारताबरोबरील सीमावाद उकरून नेपाळी जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे सांगण्यात येते.
