वॉशिंग्टन – कोरोना साथीच्या मुद्द्यावरून चीनविरोधात आक्रमक राजनैतिक संघर्ष छेडणाऱ्या अमेरिकेने आपल्या संघर्षाची धार अधिक तीव्र केली आहे. चीनच्या राजवटीने कोरोनाव्हायरसच्या माध्यमातून जागतिक अर्थव्यवस्थेची प्रचंड हानी घडवली, असा आरोप अमेरिकेसह प्रमुख देशांनी केला आहे. काही देशांमध्ये चीनकडून नुकसानभरपाईची मागणी करणाऱ्या याचिकाही दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकी जनतेला चीनविरोधात कायदेशीर कारवाईचा अधिकार देणारे विधेयक अमेरिकी संसदेत सादर करण्यात आले आहे. त्याचवेळी अमेरिकी यंत्रणांनी, दोन चिनी हॅकर्स विरोधात कोरोनावरील संशोधनासह इतर संवेदनशील माहिती सायबरहल्ल्यांच्या माध्यमातून चोरल्यासंदर्भात आरोपपत्रही दाखल केले आहे.
अमेरिकी सिनेटमधील रिपब्लिकन पक्षाच्या संसद सदस्यांनी चीनविरोधातील विधेयकासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यात मार्था मॅकसॅली व टॉम कॉटन यांच्यासह सहा सिनेटर्सचा समावेश आहे. ‘सिव्हिल जस्टीस फॉर व्हिक्टिम्स ऑफ कोविड ॲक्ट’ असे या विधेयकाचे नाव आहे. या विधेयकानुसार, अमेरिकन नागरिकांना कोरोना साथीच्या मुद्दावर चीनविरोधात कायदेशीर याचिका दाखल करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. या विधेयकात अमेरिकी न्यायालयांना चीनची मालमत्ता गोठविण्याचाही अधिकार देण्यात आला आहे. चीनच्या सत्ताधारी राजवटीला दिलेली सार्वभौम सुरक्षितताही काढून घेण्याची तरतूद विधेयकात आहे. दोन देशांमध्ये असलेल्या राजनैतिक संबंधांशी निगडित नियमानुसार, एका देशातील नागरिक दुसऱ्या देशाच्या सरकारविरोधात कायदेशीर याचिका दाखल करू शकत नाहीत.
‘कोरोनाव्हायरसबाबत चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीने दिलेली खोटी माहिती व फसवणुकीमुळे अमेरिकन नागरिकांचा बळी गेला. आपल्या प्रियजनांना गमावणाऱ्या तसेच व्यवसायात मोठी हानी सोसावी लागलेल्या अमेरिकी नागरिकांना, चीनच्या राजवटीला त्यासाठी जबाबदार धरून त्यांच्याकडून भरपाई वसूल करण्याचा हक्क आहे. कोरोना साथीत दगावणाऱ्यांची संख्या तसेच त्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक हानीची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असताना, चीनला त्याची किंमत मोजणे भाग पाडायलाच हवे’, अशा आक्रमक शब्दात सिनेटर मार्था मॅकसॅली यांनी कोरोनासंदर्भातील विधेयकाचे समर्थन केले. इतर सिनेटर्सनीही त्याला दुजोरा दिला असून चीनच्या राजवटीने सातत्याने खरी माहिती दडवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप केला आहे.
अमेरिकेसह जगभरात कोरोनाव्हायरसच्या साथीची तीव्रता सातत्याने वाढत असून, आतापर्यंत त्यात सहा लाखांहून अधिकजणांचा बळी गेला आहे. फक्त अमेरिकेत कोरोना साथीतील बळींची संख्या एक लाख ४० हजारांवर गेली आहे. या मुद्द्यावरून अमेरिकी जनतेसह राजकीय वर्तुळात चीनविरोधात तीव्र असंतोषाची भावना आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गेले काही महिने या मुद्द्यावरून चीनला सातत्याने लक्ष्य करीत आहेत. कोरोनाव्हायरसचा उगम चीनमध्येच झाला व चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने जाणूनबुजून ही साथ जगातील इतर देशांमध्ये फैलावू दिली, असा घणाघाती आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. यामुळे झालेले नुकसान अमेरिका चीनकडून वसूल करेल, असा इशाराही ट्रम्प व त्यांच्या सहकारी नेत्यांनी दिला होता.
अमेरिकेने अद्याप नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित केलेली नाही; पण ही रक्कम खूपच मोठी असेल, असे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी बजावले होते. त्याचवेळी ही नुकसानभरपाई फक्त अमेरिकेपुरती मर्यादित नसेल, तर चीनकडून साऱ्या जगासाठी वसुली करण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करणार असल्याचे संकेत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिले होते. तर, कोरोनाव्हायरसची माहिती दडवून चीनने अमेरिकेची जबर जीवित व आर्थिक हानी केली असून, चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीला किंमत चुकती करावीच लागेल, असा इशारा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकन संसदेत दाखल होणारे विधेयक महत्त्वाचे ठरते.
दरम्यान, चिनी हॅकर्सनी कोरोना साथीवरील उपचार व लसीसंदर्भातील संशोधन आणि इतर संवेदनशील माहिती चोरल्याचा दावा अमेरिकेच्या न्याय विभागाने केला आहे. ली शिओयु व डाँग जियांझी या दोन चिनी हॅकर्स विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. हे दोन्ही हॅकर्स चीनच्या गुप्तचर विभागसाठी काम करीत होते, असे अमेरिकी यंत्रणांनी आपल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे. अमेरिकेसह इतर देशांमध्येही या चिनी हॅकर्सनी सायबरहल्ले चढविल्याचा दावाही आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. अमेरिकेसह युरोपिय देशांनी यापूर्वीच कोरोनासंदर्भातील संशोधन चोरण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे संकेत दिले होते. त्याचवेळी त्यामागे चीन तसेच रशियाचा हात असल्याचाही आरोप केला होता.
