नवी दिल्ली – बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वसामान्य कर्जदारांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय दिला. कोरोनाव्हायरसच्या संकटानंतर झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (आरबीआय) लोन मोरेटोरियमची सुविधा देण्यात आली होती. या सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या कर्जदारांना १५ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत व्याजावर व्याज आकारले जाऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या तारखेपर्यंत कोणत्याही कर्ज खात्याला बुडीत कर्ज (एनपीए) घोषित करू नये असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले.
आरबीआयने लॉकडाऊन नंतर कर्जदारांना तीन महिन्यांसाठी लोन मोरेटोरियम अर्थात कर्जाचे हफ्ते नंतर भरण्याची सुविधा दिली होती. लोन मोरेटोरियमचा हा कालावधी यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आला होता. या सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या कर्जदारांना हा कालावधी संपल्यावर पुढे ढकललेल्या मासिक हफ्त्यांच्या व्याजावर व्याज आकारले जाणार होते. काही बँकांनी व्याज आकाराने सुरु केले होते. या विरोधात काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणी याआधी झालेल्या सुनावणीत आरबीआयने लोन मोरेटोरियमच्या कालावधीत वाढ करता येणे अशक्य आहे, असा युक्तिवाद केला होता. दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याव्यतिरिक्त कुठलीही सवलत देता येणार नाही,असे आरबीआयने स्पष्ट केले होते. नाहीतर हे अर्थव्यवस्थेसाठी आणि भारतीय बँकिंग क्षेत्रावर विपरीत परिणाम करणारे ठरेल असे आरबीआयने म्हटले होते. तसेच केंद्र सरकारने व्याजवरील व्याज माफ करण्याची योजना लागू करण्यासाठी १५ नोव्हेंबरची मुदत मागितली होती.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना लागू करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ सरकारला कशाला पाहिजे अशी विचारणा केली. तसेच योजना लवकरात लवकर लागू करावी यासाठी २ नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक काढण्यात यावे असे निर्देश केंद्र सरकारला दिले. केंद्र सरकारनेही २ नोव्हेंबरपर्यंत योजनेबाबत परिपत्रक काढण्यात येईल, असे न्यायालयात स्पष्ट केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम सुविधा घेणाऱ्यांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत व्याजावर व्याज आकारू नये असे निर्देश दिले.
