इस्लामाबाद – दहशतवाद्यांचे फंडिंग रोखण्यात तसेच या दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेला पाकिस्तान ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या (एफएटीएफ) ब्लॅकलिस्टमध्ये जाणार असल्याचे नक्की मानले जात आहे. या ‘ब्लॅकलिस्ट’पासून वाचण्यासाठी पाकिस्तानने आपल्या मित्रदेशांकडे धाव घेतली आहे. परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी तुर्की, मलेशिया, सौदी अरेबिया या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी संपर्क साधून पाकिस्तानला वाचविण्याची याचना केल्याच्या बातम्या पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत आहेत. त्याचबरोबर इम्रान खान यांच्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावरही पाकिस्तानात टीका होत आहे.
‘एफएटीएफ’ने निर्धारित केलेल्या ४० पैकी फक्त दोन निकषांवरच पाकिस्तान यशस्वी ठरल्याचा शेरा या आंतरराष्ट्रीय संघटनेशी संलग्न ‘एशिया पॅसिफिक ग्रुप’ने (एपीजी) मारला होता. त्याचबरोबर ‘एफएटीएफ’च्या बैठकीत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये असणार्‍या पाकिस्तानला ‘एन्हास्ड्‍ फॉलो अप’ अर्थात पाठपुरावा यादीत ठेवण्याचे ‘एपीजी’ने स्पष्ट केले होते. ‘एपीजी’चा अहवाल म्हणजे ‘एफएटीएफ’च्या कारवाईला आमंत्रण देणारा असल्याचा दावा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानने अमेरिकेतील एका कंपनीद्वारे लॉबिंग करुन ‘एफएटीएफ’मधील देशांवर प्रभाव टाकण्याची योजना आखली होती. अमेरिकेसह संलग्न देशांच्या आघाडीला प्रभावित करुन ‘एफएटीएफ’ची कारवाई टाळण्याचा पाकिस्तानचा डाव होता.
पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत पाकिस्तान काळ्या यादीत जाणार नसल्याचे ठासून सांगितले होते. मात्र पाकिस्तानातीलच माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्रमंत्री कुरेशी गेल्या दोन दिवसात मित्रदेशांना फोन करुन काळ्या यादीत जाण्यापासून वाचविण्याची विनवणी केली आहे. २१ ते २३ ऑक्टोबर या काळात फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे ‘एफएटीएफ’ची बैठक होणार आहे. कुरेशी या बैठकीत व्हर्च्युअल सहभागी होणार असून चीन, तुर्की व मलेशिया पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ मत देण्याची शक्यता आहे. तर पाकिस्तानवर नाराज असलेला सौदी या बैठकीत नेमकी काय भूमिका स्वीकारतो, याकडे सर्वांच्या नजरा असतील.
चीनच्या नकाराधिकारामुळे पाकिस्तानचा काळ्या यादीतील प्रवेश रोखता येईल, असे बोलले जाते. तरीही पाकिस्तानवरील ‘एफएटीएफ’ची टांगती तलवार टळलेली नाही. याशिवाय पाकिस्तान ‘एफएटीएफ’च्या ग्रे लिस्ट’मध्ये राहणार हे नक्की आहे. असे झाले तरी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरील दडपण अधिकच वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानातील जनतेमध्ये ‘नया पाकिस्तान’चे स्वप्न दाखविणार्‍या इम्रान खान सरकारविरोधातील नाराजी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.
