पाकिस्तान ‘एफएटीएफ’च्या ग्रे लिस्टमध्ये राहणार

नवी दिल्ली – ‘फायनॅन्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स-एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला आपल्या ग्रे लिस्टमध्ये कायम ठेवण्याचा निर्णय?घेतला आहे. दहशतवाद्यांची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी पाकिस्तानने अजूनही समाधानकारक कारवाई केलेली नाही, असे सांगून ‘एफएटीएफ’चे अध्यक्ष मार्कस प्लेयर यांनी हा निर्णय घोषित केला. ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानने २७ निकषांची पुर्तता करावी, असा इशारा एफएटीएफने दिला होता. यापैकी सहा निकषांवर अजूनही पाकिस्तानने काम केलेले नाही, असा ठपका एफएटीएफने ठेवला. ‘जैश-ए-मोहम्मद’चा प्रमुख मौलाना मसूद अझहर, ‘जमात-उल-दवा’चा प्रमुख हफीज सईद व झकीउर रेहमान लख्वी या दहशतवाद्यांवर पाकिस्तानने न केलेल्या कारवाईचा मुद्दा या सहा आक्षेपांमध्ये आहे.

दहशतवाद्यांची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचे टाळणार्‍या देशांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी ‘एफएटीएफ’ची स्थापना करण्यात आली होती. अशी कारवाई टाळणार्‍या देशांना ‘एफएटीएफ’कडून काळ्या यादीत टाकले जाते. अशा देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक तसेच एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्ज नाकारले जाते. तसेच काळ्या यादीत समाविष्ट केलेल्या देशांच्या व्यापावरही खूप मोठ्या मर्यादा येतात. अजूनही ग्रे लिस्टमध्ये कायम राहिल्याने पाकिस्तानवरचे हे संकट सध्या तरी टळल्याचे दिसत आहे. जून महिन्यात होणार्‍या एफएटीएफच्या बैठकीत पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकायचे की ग्रे लिस्टमध्ये कायम ठेवायचे, याबाबतचा निर्णय होईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.

पाकिस्तानची माध्यमे मात्र आपल्या देशाला काळ्या यादीत टाकण्याचा भारताचा प्रयत्न अपयशी ठरला म्हणून आनंद व्यक्त करीत आहेत. पाकिस्तानच्या मंत्रीमंडळाच्या एका सदस्याने तर आपला देश काळ्या यादीत टाकला जाऊच शकत नाही, असे दावे ठोकले आहेत. मात्र ग्रे लिस्टमधून अजूनही पाकिस्तानची सुटका झालेली नाही व ही गंभीर बाब ठरते, असे पाकिस्तानच्या काही पत्रकारांनी बजावले आहे. दहशतवादी संघटनांच्या म्होरक्यांवर कारवाई करण्याचे टाळून पुढच्या काळात पाकिस्तान आपली एफएटीएफच्या कारवाईतून सुटका करून घेऊ शकत नाही, असा इशाराही या पत्रकारांनी दिला आहे.

अमेरिकेचे पत्रकार डॅनिअल पर्ल यांची हत्या करणार्‍या दहशतवाद्यांची पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सुटका करण्याचा निकाल नुकताच दिला होता. फ्रान्ससारख्या देशाने आपल्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी घेतलेल्या काही कठोर निर्णयावर शेरेबाजी करून पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींची फ्रान्सची नाराजी ओढावून घेतली होती. मौलाना मसूद अझहर, हफीज सईद आणि झकीउर रेहमान लख्वी यासारख्या मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्यांवर पाकिस्तानने किरकोळ गुन्हे दाखल केले होते. या गुन्ह्यांसाठी त्यांना गजाआड करून दहशतवाद्यांवर कारवाई सुरू झाल्याची धूळफेक करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला होता. मात्र याने आंतरराष्ट्रीय समुदाय व एफएटीएफ प्रभावित होणार नसल्याचा संदेश पाकिस्तानला मिळालेला आहे.

पुढच्या काळात आपली दहशतवादधार्जिणा देश ही जागतिक पातळीवर बनलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी पाकिस्तानला दहशतवाद्यांवर अधिक कठोर कारवाई करावी लागेल. त्यासाठी होणारा विरोध मोडून काढण्याची तयारी पाकिस्तानच्या सरकारने दाखविली नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम देशाला सहन करावे लागतील, असा इशारा काही जबाबदार पाकिस्तानी पत्रकार देत आहेत.

leave a reply