इस्लामाबाद – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या शर्ती मानण्याखेरीज आपल्या देशासमोर दुसरा पर्याय राहिलेला नाही, अशी कबुली पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी दिली. नाणेनिधीच्या शर्ती मानण्याचा अर्थ पाकिस्तानच्या सरकारला आपल्या महसूलात वाढ करण्यासाठी कर वाढवावे लागणार असून वीज, इंधनाचे दर अधिकच वाढवून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात देखील कपात करावी लागू शकते. याबरोबरच पाकिस्तानच्या सरकारला जनतेला दिलेल्या साऱ्या सवलती मागे घ्याव्या लागतील. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हीच बाब हताशपणे पाकिस्तानच्या जनतेसमोर मांडत आहेत.
पाकिस्तानच्या परकीय गंगाजळीत जेमतेम सहा अब्ज डॉलर्स इतकीच रक्कम शिल्लक राहिलेली आहे. यातील तीन अब्ज डॉलर्स सौदी अरेबियाकडून न वापरण्याच्या शर्तीवर पाकिस्तानला मिळाले होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात पाकिस्तानच्या तिजोरीतील रक्कम सहा अब्ज डॉलर्सहून कितीतरी कमी असल्याचा दावा केला जातो. अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून 1.1 अब्ज डॉलर्सचे कर्जसहाय्य मिळविणे पाकिस्तानसाठी अतिशय आवश्यक बनले आहे. यामुळे निदान काही आठवड्यांची मुदत पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला मिळू शकेल. मात्र नाणेनिधीकडून हे कर्जसहाय्य मिळविणे पाकिस्तानसाठी सोपे राहिलेले नाही.
याआधी कर्ज घेताना पाकिस्तानने नाणेनिधीला दिलेली आश्वासने पाळलेली नाहीत. महसूलात वाढ करण्यासाठी आर्थिक शिस्त दाखवून करात वृद्धी आणि इंधन व वीजेच्या दरात वाढ करण्याच्या दिशेने पाकिस्तानच्या सरकारने पावले टाकलेली नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला कुठल्याही स्वरुपाची शिस्त राहिलेली नसून या देशावर यापुढे विश्वास ठेवता येणार नसल्याचे नाणेनिधीने बजावले होते. तर दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानने देखील नाणेनिधीच्या मागण्या मान्य करणे शक्य नसल्याचे सांगून मोठा बाणेदारपणा दाखविण्याचे धाडस केले. पण आता हे धाडस पाकिस्तानवर उलटले आहे. त्यामुळे नाक मुठीत धरून पुन्हा एकदा पाकिस्तानाला नाणेनिधीच्या शर्ती मान्य कराव्या लागत आहेत. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी हीच बाब जनतेसमोर मांडल्याचे दिसते.
पाकिस्तानात आधीच महागाईने कहर केला असून जनता या महागाईने हैराण झालेली आहे. गव्हाच्या एक किलो पीठासाठी पाकिस्तानमध्ये दिडशे रुपये मोजावे लागतात, अशी तक्रार जनता करीत आहे. त्यातच पाकिस्तानात रोजगारनिर्मितीची प्रक्रिया थंडावलेली आहे. यामुळे फार मोठे आर्थिक संकट या देशावर कोसळले असून परदेशातील आपल्या दूतावासांमध्ये काम करणाऱ्या राजनैतिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतनही पाकिस्तानच्या सरकारला देता आलेले नाही. यामुळे अमेरिकेतील पाकिस्तानी दूतावासाची मालमत्ता विक्रीस काढण्यात आली आहे.
देशाची ही स्थिती येईपर्यंत पाकिस्तानच्या सरकारने व त्याच्या आधी सत्तेवर असलेल्या सरकारने देखील आर्थिक शिस्तीचे पालन करण्याची तयारी दाखविलेली नव्हती. त्याचे परिणाम आज पाकिस्तानला भोगावे लागत आहेत. आर्थिक शिस्त पाळून कठोर निर्णय घेणे म्हणजे पाकिस्तानात राजकीय आत्महत्या करणे ठरते. म्हणूनच पाकिस्तानचे सरकार व नेते यासाठी तयार होत नव्हते, अशी टीका या देशातील बुद्धिमंत व पत्रकार करीत आहेत.
हिंदी English