इस्लामाबाद – अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानातून माघार घेत असले, तरी आवश्यकता भासल्यास अफगाणी दहशतवाद्यांवर कारवाईची क्षमता अमेरिका कायम राखणार आहे. या बाबतीत तडजोड केली जाणार नाही, असे आश्‍वासन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी दिले होेते. त्यासाठी अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांमध्ये तळ उभारले जातील, असे संकेतही बायडेन यांनी दिले होेते. त्यानंतर अमेरिका अफगाणिस्तानातले सैन्य पाकिस्तानात तळ उभारून तिथे तैनात करणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. पण पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपला देश अमेरिकेला लष्करी तळ देणार नाही, असे जाहीर करून टाकले.
पाकिस्तान अमेरिकेला लष्करी तळ देणार नाही. अमेरिकन सैनिकांना पाकिस्तानच्या भूमीवर पाय ठेवू दिला जाणार नाही, असा दावा पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी केला. अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाकिस्तान भागीदार बनेल. मात्र हिंसेला आमचे कधीही समर्थन नसेल, अशी उदात्त भूमिका घेऊन परराष्ट्रमंत्री कुरेशी यांनी आपला देश अमेरिकेला लष्करी तळ देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. पण प्रत्यक्षात आपणच पोसलेल्या तालिबानवर अमेरिकेची कारवाई टाळण्यासाठी पाकिस्तान हा नकार देत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. कारण या तळाचा वापर करून अमेरिका तालिबानवर हल्ले चढवू शकेल आणि त्यापासून तालिबानचा बचाव करण्यासाठीच पाकिस्तान अमेरिकेला नकार देत असल्याचे दिसते.
सध्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान असलेले इम्रान खान हे फार आधीपासून तालिबानचे समर्थन करीत आले आहेत. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात दहशतवादविरोधी युद्ध पुकारून फार मोठी चूक केली, असे सांगून इम्रान खान तालिबानचे समर्थन करीत राहिले. यामुळे इम्रान खान यांना तालिबान खान म्हटले जात होते. त्यामुळे त्यांच्या सरकारकडून तालिबानला अनुकूल असणारा निर्णय अपेक्षितच होता. मात्र पाकिस्तानचे पंतप्रधान यु-टर्न अर्थात दिलेली आश्‍वासने मागे घेण्यासाठीही प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे त्यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमेरिकेला दिलेल्या नकारापासूनही इम्रान खान यांना यु-टर्न घ्यावे लागेल का, हा नवा प्रश्‍न या निमित्ताने विचारला जाऊ शकतो दरम्यान, दहशतवाद व कट्टरवादाचे समर्थन या मुद्यावर बायडेन प्रशासनाने पाकिस्तानवरील दडपण वाढविल्याचे दिसत आहे. इतकेच नाही तर पाकिस्तानने अमेरिकेला लष्करी तळ उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव टाकला असून याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. अफगाणिस्तानबरोबर सुमारे २,६४० किमी इतकी सीमा भिडलेल्या पाकिस्तानातील तळांचा वापर करून अमेरिकेला अफगाणिस्तानवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाऊ शकते. म्हणूनच याला पाकिस्तानने दिलेला नकार अमेरिका सहजासहजी स्वीकारणे शक्य नाही. पाकिस्तानला या नकाराची फार मोठी किंमत चुकती करण्यास बायडेन प्रशासन भाग पाडेल, असे संकेत आत्तापासूनच मिळू लागले आहेत.
त्याचवेळी पाकिस्तान अमेरिकेला तळ उपलब्ध करून देण्याच्या मोबदल्यात, एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमधून सुटका, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज आणि काश्मीरच्या प्रश्‍नावर भारताच्या विरोधात सहाय्य, इत्यादींची मागणी अमेरिकेकडे करू शकेल.
