इस्लामाबाद – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आपल्या देशाला 1.17 अब्ज डॉलर्सचा निधी लवकरात लवकरच मिळावा, यासाठी पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनी अमेरिकेला साकडे घातले आहे. लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी यासाठी अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या उपमंत्री वेंडी शर्मन यांच्याशी चर्चा केली. याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर पाकिस्तानात खळबळ माजली. ही बाब खरी असेल तर याचा अर्थ पाकिस्तान दुबळा बनलेला आहे, असा होतो, असा ठपका विरोधी पक्षनेते इम्रानखान यांनी ठेवला आहे. जेमतेम दोन महिन्यांची आयात करता येईल इतकेच परकीय चलन पाकिस्तानच्या तिजोरीत उरलेले आहेत. त्यातही सौदी व चीनसारख्या देशांनी ठेवीच्या स्वरुपात दिलेल्या निधीचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत आयातीसाठी पाकिस्तानला लवकरात लवकर कर्जाची तरतूद करणे भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील 1.17 अब्ज डॉलर्स पाकिस्तानला लवकरच दिले जाणार होते. हा निधी पाकिस्तानला लवकरात लवकर मिळावा, यासाठी लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांना आपले वजन खर्च करावे लागले. त्यांनी अमेरिकेच्याउपमंत्री वेंड शर्मन यांच्याशी चर्चा करून ही रक्कम पाकिस्तानला त्वरित मिळावी, अशी मागणी केली.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जनरल बाजवा व शर्मन यांच्यामध्ये चर्चा झाल्याची कबुली दिलेली आहे. पण याचे तपशील देण्यास परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने नकार दिला. मात्र पाकिस्तानच्या माध्यमांमध्ये जनरल बाजवा व वेंडी शर्मन यांच्या चर्चेतील मुद्दे समोर आले असून यामुळे या देशात खळबळ माजल्याचे दिसत आहे. माजी पंतप्रधान इम्रानखान यांनी यावर सडकून टीका केली.

जर जनरल बाजवा यांनी अशारितीने अमेरिकेशी चर्चा केली असेल, तर यामुळे पाकिस्तान दुबला बनल्याचे समोर येत आहे, असा ठपका इम्रान खान यांनी ठेवला. तसेच देशाच्या अर्थकारणात हस्तक्षेप करणे हे काही लष्करप्रमुखांचे काम नाही, अशी टीका देखील इम्रानखान यांनी केली आहे.

पाकिस्तानची माध्यमे देखील जनरल बाजवा यांच्या अमेरिकेबरोबरील या चर्चेवर नाराजी व्यक्त करीत आहेत. मात्र नाणेनिधीचे कर्जसहाय्य मिळाल्याखेरीज पाकिस्तान वाचणार नाही, अशी कबुलीही या माध्यमांना द्यावी लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला सुमारे 6 अब्ज डॉलर्सचे कर्जसहाय्य मंजूर केले होते. पण यासाठी नाणेनिधीने समोर ठेवलेल्या अटींची अंमलबजावणी करणे पाकिस्तानच्या सरकारसाठी अवघड जात आहे. जनतेला दिलेल्या सवलती रद्द करा, इंधन व वीजेच दर वाढवून महसूलात भर टाका, अशी मागणी नाणेनिधीने कर्ज जाहीर करतानाच केली होती. पण या मागण्या मान्य करण्याची धमक पाकिस्तानच्या सरकारकडे नाही. तसेच याच्याआधी सत्तेवर असलेल्या इम्रानखान यांच्या सरकारने देखील नाणेनिधीकडून कर्ज घ्यायचे की नाही, यावर बराच वेळ वाया दवडला होता.

आर्थिक आघाडीवरील हा गोंधळ पाकिस्तानवरील संकट अधिकच तीव्र करीत असून पुढच्या काळात आपल्या देशाची अवस्था श्रीलंकेपेक्षा वेगळी नसेल, अशी चिंता या देशातील पत्रकार व विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.