नवी दिल्ली – जम्मू व काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघांची फेरररचना (डिलिमिटेशन) करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. या प्रकरणी पाकिस्तानने नाक खुपसले असून आपल्या संसदेत याचा निषेध करणारा ठराव पाकिस्तानने संमत केला होता. त्याची खिल्ली भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने उडविली. आपल्या घराची विस्कटलेली घडी नीट बसविण्यापेक्षा पाकिस्तान भारताच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करीत आहे, ही हास्यास्पद बाब ठरते’, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी खडसावले आहे.
पाकिस्तानचे नवे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुत्तो यांनी भारतान जम्मू व कश्मीरच्या विधानसभा मतदारसंघाच्या फेररचेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. सध्या पाकिस्तानात राजकीय विसंवाद माजला असून सत्ताधारी व विरोधी पक्ष एकमेकांना संपविण्याच्या तयारीत आहेत. अशा परिस्थितीत काश्मीर प्रश्नावर एक होण्याचे आवाहन करून पाकिस्तानचे सरकार परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण जम्मू व काश्मीरच्या विधानसभा मतदारसंघात फेररचना करीत असलेल्या भारताचा निषेध नोंदविण्याचा प्रस्तान पाकिस्तानच्या संसदेत मंजूर झाला असला, तरी या प्रश्नावर एकजूट प्रस्थापित करण्यात सरकारला यश आलेले नाही.
अशा परिस्थितीत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी पाकिस्तानातील अंतर्गत परिस्थितीचा दाखला दिला. ज्या देशाला देशांतर्गत व्यवस्था धडपणे हाताळता येत नाही, असा देश भारताच्या अंतर्गत कारभारात नाक खुपसत आहे, अशी टीका परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी केली. जम्मू व काश्मीरसह लडाख व पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर देखील भारताचा अविभाज्य भूभाग आहे. इथल्या घडामोडींवर भाष्य करण्याचा पाकिस्तानला अधिकारच नाही. त्या पेक्षा पाकिस्तानने आपल्या देशाची विस्कटलेली घडी नीट बसविण्याकडे लक्ष्य द्यावे, असा टोला अरिंदम बागची यांनी लगावला.
दरम्यान, विधानसभा मतदरासंघांची फेररचना करताना पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील 24 विधानसभा मतदारसंघही राखून ठेवण्यात आले आहेत. भविष्यात हा भूभाग पाकिस्तानच्या अवैध ताब्यातून मुक्क्त होऊन भारताच्या अखत्यारित येईल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सदस्य व्यक्त करीत आहेत. भारत लवकरच पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी हल्ले चढविणार असल्याची चिंता पाकिस्तानचे काही विश्लेषक सातत्याने व्यक्त करीत आहेत.
