काठमांडू – नेपाळचे पंतप्रधान केपीएस ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेपाळच्या राष्ट्रपती बिद्यादेवी भंडारी यांनी पंतप्रधान ओली यांचा प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून पुढील वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. पंतप्रधान ओली यांच्या निर्णयावर सत्ताधारी पक्षासह विरोधकांकडून तीव्र टीकास्त्र सोडण्यात आले असून संसद बरखास्त करणे घटनाबाह्य व लोकशाहीविरोधी असल्याचे बजावण्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पंतप्रधान ओली यांनी चीनधार्जिणे धोरण स्वीकारून भारताला दुखावले होते. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांचा निर्णय लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.
रविवारी सकाळी पंतप्रधान केपीएस ओली यांनी मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत पंतप्रधान ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर त्यांनी सदर प्रस्ताव राष्ट्रपती भंडारी यांच्याकडे सादर केला. राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता देऊन संसद बरखास्त करीत असल्याचे आदेश जारी केले. त्याचवेळी पुढील वर्षी निवडणूक घेण्याचीही घोषणा करण्यात आली असून ३० एप्रिल व १० मे अशा दोन टप्प्यात मतदान घेण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
सध्या नेपाळमध्ये पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ’ (युएफएल) तसेच पुष्प कमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांच्या ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ’ (माओईस्ट सेंटर) या पक्षांच्या आघाडीचे सरकार आहे. या दोन गटांमध्ये जबरदस्त वाद सुरू असून पंतप्रधान ओली यांच्या धोरणांवर प्रचंड यांच्या गटाकडून जोरदार टीका करण्यात येत आहे. संसद बरखास्तीच्या निर्णयावरही या गटाकडून आक्रमक प्रतिक्रिया उमटली असून हा निर्णय घटनाविरोधी व एकतर्फी असल्याचे टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे.
पंतप्रधान ओली यांचे सरकार भ्रष्ट असल्याचा आरोप नेपाळमधून होत आहे. ओली सरकारमध्येही अंतर्गत वाद असून कोरोनाव्हायरसच्या विरोधात पंतप्रधान अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून दोन आठवड्यांपूर्वी सरकारविरोधात व्यापक निदर्शने सुरू झाली होती. या निदर्शनांमध्ये पंतप्रधान ओली यांचे सरकार बरखास्त करा, नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही प्रस्थापित करा यासारख्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. या निदर्शनांना मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचा दावाही करण्यात आला होता.
नेपाळमध्ये सुरू झालेल्या या घडामोडींना भारत-चीन वादाची पार्श्‍वभूमी असल्याचे दावेही करण्यात येतात. नेपाळचे पंतप्रधान केपीएस ओली यांनी गेल्या काही महिन्यात चीनधार्जिणी धोरणे राबविण्याचा धडाका लावला होता. हे करीत असतानाच चीनकडून नेपाळमध्ये होणारे अतिक्रमण व इतर कारवायांकडे सर्रास दुर्लक्ष करण्यात आले होते. यावर भारताकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. भारताच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी नेपाळला भेट देऊन सरकारला योग्य संदेश दिल्यानंतर पंतप्रधान ओली यांनी काही प्रमाणात धोरण बदलण्यास सुरुवात केली होती.
