नवी दिल्ली – गेल्या वर्षी लोकसभेत सादर झालेल्या ‘पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल,२०१९’ संदर्भात संसदेच्या संयुक्त समितीने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांना समन्स धाडले आहे. या समन्सनंतर शुक्रवारी फेसबुकचे अधिकारी संयुक्त संसदीय समितीसमोर हजर झाले. फेसबुकव्यतिरिक्त ट्विटर, गुगल, ॲमेझॉन व पेटीएमलाही समन्स धाडण्यात आले असून, ॲमेझॉनने उपस्थित राहण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे. या नकारानंतर ॲमेझॉनवर कारवाई करण्याचे संकेत समितीकडून देण्यात आले आहेत. विधेयकात, भारतातील नागरिकांची माहिती सुरक्षित व गोपनीय ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी असून, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्याचाही उल्लेख आहे.
गेल्या वर्षी लोकसभेत ‘पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल,२०१९’ सादर करण्यात आले होते. त्यावर विविध थरांतून नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपांनंतर विधेयकात सुधारणा घडविण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती विधेयकातील तरतुदींबाबत विविध यंत्रणा व तज्ज्ञांशी चर्चा करीत आहे. तीन महिन्यांपूर्वी देशातील प्रमुख सुरक्षा व तपास यंत्रणांनी समितीसमोर आपली भूमिका स्पष्ट करून बदल सुचविले होते. त्यानंतर आता समितीने, माहितीची सुरक्षा व गोपनीयता या मुद्यावर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांना थेट समन्स बजावले आहे.
अमेरिका व युरोपिय देशांनी नागरिकांची माहिती तसेच गोपनीयता यासंदर्भात यापूर्वीच स्वतंत्र कायदे केले आहेत. त्यानुसार, नागरिकांची माहिती स्थानिक पातळीवर साठवून आवश्यकता भासल्यास सरकारी यंत्रणांना पुरविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चीन, रशिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया यासारख्या देशांनीही कायदे केले आहेत. भारतात २०११ साली कायदा करण्यात आला असला, तरी त्यात नागरिकांची वैयक्तिक माहिती व त्याची गोपनीयता यासंदर्भात पुरेशा तरतुदी नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे २०१७ साली एक समिती नेमून, त्यातील शिफारशींनुसार, ‘पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल,२०१९’ विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
या विधेयकातील तरतुदींवर, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या नाराज असल्याचे मानले जाते. मात्र भारत सरकारने, नागरिकांची माहिती स्थानिक पातळीवर साठविणे व देशातील यंत्रणांना उपलब्ध करून देणे, याबाबत आग्रही भूमिका घेतली आहे. भारताकडून राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला असून, त्याबाबत तडजोड होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र पाश्चात्य देशांमधील तरतुदी व आर्थिक बाबींचा मुद्दा समोर आणून आघाडीच्या कंपन्यांकडून टाळाटाळ सुरू आहे. त्यामुळे संसदीय समितीने समन्स धाडून, मोठ्या कंपन्याना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दबाव आणल्याचे दिसत आहे. संसदेच्या समन्सनंतरही ॲमेझॉनसारख्या कंपनीने नकार दिल्याने नवा वाद निर्माण होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
‘ॲमेझॉनने २८ ऑक्टोबरला संसदीय समितीसमोर हजर राहण्याचे नाकारले आहे. जर कंपनीच्या वतीने कोणीही उपस्थित राहिले नाही तर तो विशेषाधिकारांचा भंग ठरेल. ई-कॉमर्स कंपनी विरोधात सरकारने आक्रमक कारवाई करावी, यावर समितीचे एकमत झाले आहे’, अशी माहिती संसदीय समितीच्या प्रमुख खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी दिली. समितीने ट्विटरला २८ ऑक्टोबर तर गुगल व पेटीएम या कंपन्यांना २९ ऑक्टोबर रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
