नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची फोनवर चर्चा पार पडली. शुक्रवारी झालेल्या या चर्चेत युक्रेनच्या युद्धाचा मुद्दा अग्रस्थानी होता. यावेळी राजनैतिक वाटाघाटींनीच युक्रेनची समस्या सुटेल, ही भारताची भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी मांडली, असे पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे. युक्रेनच्या युद्धाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अन्नधान्य तसेच ऊर्जेच्या संदर्भात दोन्ही नेत्यांनी विचारविनिमय केल्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाने दिली.

पंतप्रधान मोदी नुकतेच जर्मनीमध्ये पार पडलेल्या विकसित देशांच्या जी7 परिषदेत सहभागी झाले होते. या परिषदेत सहभागी झालेले पाश्चिमात्य देश युक्रेनच्या युद्धाचे खापर रशियावर फोडत हेोते. हे युद्ध छेडणाऱ्या रशियावर आर्थिक, राजकीय व सामरिक दबाव वाढविण्याची चर्चा जी7च्या या बैठकीत झाली. मात्र भारताने युक्रेनच्या युद्धासाठी सर्वस्वी रशियाला जबाबदार धरण्याचे टाळले आहे. युक्रेनवर हल्ला चढविणाऱ्या रशियाचा भारताने निषेध करावा, यासाठी अमेरिका व युरोपिय देशांनी विशेष प्रयत्न करून पाहिले. मात्र भारताने त्याला दाद दिली नाही. जर्मनीत पार पडलेल्या जी7च्या बैठकीतही भारताने रशियाला विरोध करण्याचे टाळले. त्यानंतर भारताच्या पंतप्रधानांची रशियन राष्ट्राध्यक्षांबरोबर झालेली चर्चा महत्त्वाची ठरते.

युक्रेनच्या युद्धाबरोबरच सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अन्नधान्य व ऊर्जासंकट, यावर दोन्ही नेत्यांनी विचारांचे आदानप्रदान केले. त्याचबरोबर युक्रेनच्या युद्धामुळे जगासमोर खडी ठाकलेली खतांच्या समस्येवरही यावेळी दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. रशिया व युक्रेन हे खतनिर्मितीत आघाडीवर असलेले देश आहे. हे दोन्ही देश युद्धात गुंतल्याने, तसेच अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादल्याने अनेक देशांना केला जाणारा खतांचा पुरवठा थांबला आहे. यामुळे काही देशांच्या कृषीक्षेत्रासमोर फार मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी व राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यामधील ही चर्चा लक्ष वेधून घेणारी आहे.

भारत व रशियामधील द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्यावर दोन्ही नेत्यांचे बोलणे पार पडले. गेल्या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन भारताच्या भेटीवर आले होते. त्यावेळी झालेल्या सहकार्य कराराच्या प्रगतीचा आढावा देखील या चर्चेत घेण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने दिली. पुढच्या काळातही दोन्ही नेत्यांमध्ये क्षेत्रिय व आंतरराष्ट्रीय समस्यांवर विचारविनिमय होत राहिल, असे पंतप्रधान कार्यालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, युक्रेनच्या युद्धानंतर रशिया व इतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर कडक निर्बंध लादले आहेत. याचा फटका युरोपिय देशांना बसला असून रशियाचाही यामुळे काही प्रमाणात कोंडी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात इंधनाचा पुरवठा करण्याचा निर्णयघेतला असून भारत देखील या संधीचा पुरेपूर लाभ घेत आहे. मे महिन्यात भारताने रशियाकडून तब्बल 2.5 कोटी बॅरल्स इतके कच्चे तेल खरेदी केले होते. तसेच रशियाकडून भारताने प्रचंड प्रमाणात कोळसा खरेदी केलेला आहे. त्याचवेळी पाश्चिमात्य देशांनी रशियाला निर्यात करण्याचे थांबविल्याने, रशियन बाजारपेठेमध्ये निर्माण झालेली संधी साधण्यासाठी भारतीय कंपन्या पुढे सरसावल्या आहेत. विशेषतः औषधनिर्मिती तसेच अन्य क्षेत्रातील रशियाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताने वेगाने पावले उचलली आहेत.

दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार वाढत असतानाच, रशियाला इराणच्या बंदरामागे भारताशी व्यापारीदृष्ट्या जोडणारे ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर-आयटीएसटीसी’वर जोरदार काम सुरू झाले आहे. हा कॉरिडॉर पूर्ण झाला तर भारताची रशियासह इतर देशांमधील निर्यात प्रचंड प्रमाणात वाढेल. यामुळे भारताचे रशियाबरोबरील सहकार्य वेगळ्याच उंचीवर जाऊ शकेल. भारताच्या रशियाबरोबरील या सहकार्याकडे अमेरिका व पाश्चिमात्य देश अत्यंत बारकाईने पाहत आहेत. अशा काळात पंतप्रधान मोदी व राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यातील चर्चा लक्ष वेधून घेणारी ठरते.