वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ पुढच्या काही तासात इस्रायल व अरब देशांच्या महत्त्वाच्या दौर्‍यावर दाखल होत आहेत. या दौर्‍यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात (युएई) यांच्यातील ऐतिहासिक शांतीकरार वृद्धींगत करणे तसेच इराण व चीनच्या धोक्याबाबत चर्चा करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. पॉम्पिओ यांच्या या भेटीनंतर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचे सल्लागार जॅरेड कश्‍नर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन यांचे पथक देखील इस्रायल व अरब देशांना भेट देणार आहेत.
गेल्या आठवड्यात इस्रायल आणि युएईमध्ये पार पडलेल्या शांतीकराराच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ आणि कश्‍नर यांना अरब-इस्लामी देशांच्या विशेष दौर्‍यासाठी रवाना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पॉम्पिओ व कश्‍नर या दौर्‍यात इस्रायल आणि अरब देशांमध्ये सहकार्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्‍न करणार असल्याची माहिती ट्रम्प प्रशासनातील एका अधिकार्‍याने दिली. यासाठी परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ आपल्या पथकासह सोमवारी इस्रायलमध्ये दाखल होतील. यावेळी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री बहारिन, ओमान, युएई, कतार व सुदान या देशांना भेट देतील.
तर आठवड्याच्या अखेरीस राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे सल्लागर कश्‍नर यांचे पथक इस्रायल व अरब देशांसाठी रवाना होतील. यामध्ये ट्रम्प यांचे सुरक्षा सल्लागार ओब्रायन तसेच आखातातील शांतीसाठी नियुक्त केलेले विशेषदूत एवी बेर्कोवित्झ आणि इराणसाठीचे विशेषदूत ब्रायन हूक यांचाही समावेश असणार आहे. यावेळी कश्‍नर यांचे पथक इस्रायल, बहारिन, ओमान, सौदी अरेबिया आणि मोरोक्को या देशांना भेट देणार आहेत. कश्‍नर यांच्या या दौर्‍यात आखातातील शांतीबरोबरच इराण तसेच चीनच्या या क्षेत्रातील घडामोडींवर्ही चर्चा होणार असल्याचा दावा केला जातो. या संपूर्ण दौर्‍यात अमेरिकी अधिकारी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू, संरक्षणमंत्री बेनी गांत्झ, परराष्ट्रमंत्री गाबी अश्केनाझी तसेच युएईचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन झईद अल नह्यान यांची भेट घेणार आहेत.
दरम्यान, इस्रायल आणि अरब देशांमध्ये सहकार्य प्रस्थापित करणे, यासाठी अमेरिकेचे हे प्रयत्‍न सुरू आहेत. पण त्याचबरोबर इराणचा अणुकार्यक्रम, आखातातील लष्करी हस्तक्षेप या मुद्यांबाबतही अमेरिकी अधिकारी चर्चा करणार आहेत. त्याचबरोबर इराणमधील चीनची गुंतवणूक याबाबत आखाती देशांकडून व्यक्त केली जाणारी चिंता, यावरही चर्चा होणार असल्याचे अमेरिकी माध्यमांचे म्हणणे आहे.
