नवी दिल्ली – कर वसुली करताना होणार भ्रष्टाचार आणि तडजोडी यासारख्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘फेसलेस टॅक्स स्कीम’ची घोषणा केली आहे. करप्रणाली पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी ही व्यवस्था आणण्यात येत असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
कर प्रणालीला पारदर्शक बनविण्यासाठी पंतप्रधानांनी तीन महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील आणि टॅक्सपेअर चार्टर सुविधा जाहीर करण्यात आली आहे. करदाता कोण आहे आणि कोणता आयकर विभागाचा अधिकारी हे प्रकरण पाहत आहे, याचा कोणलाही पत्ता लागणार नाही, असा फेसलेस प्रणालीचा अर्थ आहे. यामुळे कोणलाही आपला प्रभाव दाखविणे शक्य होणार नाही, तडजोडीसाठी लाच व इतर भ्रष्टचाराचे मार्ग बंद होतील. तसेच कर विभागांवरील ताणही कमी होईल.
फेसलेस असेसमेंट, टॅक्सपेअर चार्टर या सुविधा तात्काळ लागू झाल्या आहेत, तर फेसलेस अपीलची सुविधा २५ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. या ऑनलाईन मुल्याकंन व्यवस्थेसाठी सध्या हजारो आयकर कर्मचारी झटत आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस व्यवस्थेसाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. नव्या सुविधा या दृष्टीनेच तयार करण्यात आल्या आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
या नव्या व्यवस्थेत करदाते आणि अधिकारी सर्वांची जबाबदारी वाढणार आहे. आयकर विभागाला प्रत्येक करदात्याने पूर्ण आणि खरी माहिती द्यावी लागली आहे. तर वेळेत सर्व प्रकरणाचा निपटारा करणे, कर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. तसेच काही आक्षेप असल्यास अपील करण्याची सुविधा देण्यात आल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. देशाची लोकसंख्या १३० कोटी असली, तरी कर भरणाऱ्यांची संख्या केवळ दीड कोटी आहे. एवढ्या मोठया लोकसंख्येच्या देशात करदात्यांची ही संख्या फारच कमी आहे, असे पंतप्रधान यांनी लक्षात आणून दिले. यावर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. कर भरण्यास सक्षम असलेल्यांनी आपली जबाबदारी पार पडली पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
