नवी दिल्ली – देशात योजनाबद्धरित्या पायाभूत सुविधांचा विकास करून कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याच्या १०० लाख कोटींच्या योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी केला. ‘पीएम गतीशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन’ अंतर्गत देशात पायाभूत सुविधांचे प्रचंड मोठे जाळे उभे करण्यात येणार असून राष्ट्रीय महामार्ग व विविध कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांची वेगाने उभारणी केली जाणार आहे. यामुळे वाहतुकीवरील खर्च, पुरवठ्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल व मालवाहतुकीची क्षमता वाढेल. याचा लाभ अर्थव्यवस्थेला होईल. व्यापार सुलभ वातावरण निर्माण होऊन गुंतवणूक व रोजगार वाढेल, असा दावा केला जात आहे. तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे वेगाने पुर्ण करण्यासाठी येणारे विभागवार व क्षेत्रिय अडथळे दूर करण्यासाठी १६ मंत्रालयांना एका डिजिटल व्यासपीठाद्वारे जोडण्यात येणार आहे. यामुळे समन्वय वाढेल व कामे वेळेत पुर्ण होतील, या दृष्टीने या महायोजनेची आखणी करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
‘आज अष्टमीचा शुभदिवस असून संपूर्ण देशात शक्ती स्वरुपाचे पूजन होत आहे. याच शुभदिवशी देशाच्या प्रगतीच्या गतीला नवी शक्ती देण्यासाठी या योजनेचा शुभारंभ करण्यात येत आहे’, असे ‘पीएम गतीशक्ती’ या राष्ट्रीय योजनेचा शुभारंभ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. ही राष्ट्रीय योजना २१ व्या शतकातील भारताला गती व शक्ती देईल, असा विश्‍वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला. आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत देशाच्या पुढील २५ वर्षाच्या विकासाचा पाया रचला जात आहे. तर गतीशक्ती योजना भारताचा आत्मविश्‍वास आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पसिद्धीकडे नेईल. भारताला नवी ऊर्जा देईल, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
कित्येक प्रकल्प वर्षानुवर्ष कामे रखडलेली व सुरू असलेली आपण गेली अनेक वर्ष पाहत आलो आहोत. ही बाब कार्यसंस्कृतीच बनली होती. तसेच कोणती योजना न आखता हाती घेण्यात आलेली कामे पुढे अडथळ्याची ठरतात, हे सर्वांना अनुभवातून ठावूक आहे. विभागांमधील समन्वयांचा अभाव, माहितीचा अभाव, सूक्ष्म नियोजन व अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष यामुळे प्रकल्पांच्या उभारणीवर परिणाम होतो व खर्च वाढत जातो. त्यामुळे आपली शक्ती, वेळ, खर्च सर्वच वाया जाते, असे पंतप्रधान म्हणाले.
‘पीएम गतीशक्ती’ योजनेमुळे या समस्या दूर होतील. कारण ‘मास्टर प्लॅन’च्या आधारे काम केल्यामुळे साधनांचा पुरेपूर व योग्य वापर होईल. योजनांमधील अडथळे दूर होतील व त्या वेळेत पूर्ण होतील. तसेच व्यवस्थित नियोजनाने काम केल्याने उत्पादकता वाढेल, असा विश्‍वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला.
दरम्यान, गतीशक्ती योजनेअंतर्गत २०२४-२५ सालापर्यंत देशात विविध मार्गाने कनेक्टिव्हिटी वाढविली जाणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या या महायोजनेअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गांचे दोन लाख किलोमीटर लांबीचे अतिरिक्त नेटवर्क उभारले जाईल. २२० विमानतळ, हेलिपोर्ट, वॉटरएअरोड्रोम उभारले जातील. याशिवाय ३५ हजार किलोमीटर लांबीच्या गॅसपाईप लाईनचे नेटवर्क उभारण्याची योजना आहे. रेल्वेकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर मालवाहतूक केली जाते. 
या मालवाहतुकीला सहाय्यभूत ठरेल, असे पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारण्यात येणार असून रेल्वेद्वारे मालवाहतुकीची क्षमता १६० कोटी टनांपर्यंत वाढविली जाणार आहे.
याच योजनेनुसार ११ औद्योगिक कॉरिडॉर उभारले जाणार आहेत. २५ हजार एकर जमिनीवर हे कॉरिडॉर उभे राहतील. याशिवाय दोन संरक्षण कॉरिडॉरही उभारण्यात येणार आहेत. तसेच ३८ इलेक्ट्रॉनिय मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर, १०९ औषध निर्मिती क्लस्टर, ९० टेक्सटाईल क्लस्टर उभारले जाणार आहेत. याच योजनेअंतर्गत सर्व गावे ४जी नेटवर्कने जोडली जातील. तसेच अक्षय ऊर्जा निर्मितीची क्षमता सध्याच्या ८७.७ गीगावॅटवरून २२५ गीगावॅट केली जाणार आहे. २०२ मासेमारी केंद्र, बंदरांची उभारणी केेली जाईल.
