नवी दिल्ली – कोरोनाच्या साथीमुळे देशातील विविध भागातून आपल्या गावी परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांसाठी गावातच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान ‘ या उपक्रमाची घोषणा केली होती. याच उपक्रमाअंतर्गत भारतीय रेल्वेने स्थलांतरित मजुरांना रोजगार देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. सहा राज्यांमधील ११६ जिल्ह्यातील रेल्वे विभागातील १६० पायाभूत सुविधांची कामे स्थलांतरित मजुरांकडून करून घेण्यात येणार आहेत. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱ्या या कामासाठी १८०० कोटी रूपये खर्च अपेक्षित असून आठ लाख मजुरांना रोजगार मिळेल, असा दावा रेल्वे प्रशासनाने दिला आहे.
लॉकडाऊननंतर देशातील स्थलांतरित मजूर विविध शहरांमधून आपल्या मूळ गावी परतले आहेत. यामुळे या मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रेल्वे बोर्डचे चेअरमन विनोद कुमार यादव यांनी सहा जिल्ह्यातील रेल्वेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे व्यवस्थापक, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालकाची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिसा आणि झारखंडमधील ११६ जिल्ह्यात रेल्वे प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.
यावेळी रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्षांनी सर्व रेल्वे झोन आणि विभागाला रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांना वेग देण्याचे आदेश दिले. यासाठी विभागीय रेल्वेला प्रत्येक जिल्ह्यात तसेच राज्यांत नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरुन राज्य सरकारशी अधिक उत्तम समन्वय साधून ही मोहीम वेगवान करता येईल. याशिवाय या मजुरांना त्यांच्या योग्यतेनुसार कामांचे वाटप करून त्यांना पैसै दिले जावे असे आदेशही यादव यांनी दिले आहेत.
‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान ‘अंतर्गत रेल्वे प्रशासन स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे स्टेशनपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते, रेल्वे पुलाची डागडुजी व विस्तार, वृक्षारोपण, रेल्वे फाटकांपर्यत रस्ते बांधणे, रेल्वे मार्गालगतच्या नाल्यांची सफाई कामे करून घेणार आहे. यामुळे हजारो कामगारांना रोजगार मिळणार आहे.
