कोलंबो – श्रीलंका भयंकर आर्थिक, राजकीय संकटात असताना, रानील विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आहे. 73 वर्षांचे विक्रमसिंघे पुन्हा एकदा श्रीलंकेच्या पंतप्रधानपदावर आले असून त्यांच्यासमोर देशाची पूर्णपणे विस्कटलेली घडी बसविण्याचे आव्हान आहे. श्रीलंकेतील दारूण परिस्थिती लक्षात घेता, या देशातील काही राजकीय पक्षांनी विक्रमसिंघे यांना पाठिंबा जाहीर केला. यामुळे संसदेत संसदेत प्रतिनिधी नसताना देखील रानील विक्रमसिंघे पंतप्रधानपदावर आले आहेत.
राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांनी विक्रमसिंघे यांना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली. 74 वर्षांचे रानील विक्रमसिंघे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीला (युएनपी) 2020 सालच्या निवडणुकीत दारूण अपयश मिळाले होते. पण सध्याची स्थिती लक्षात घेता फार मोठा अनुभव गाठीशी असलेल्या विक्रमसिंघे यांच्या हाती पंतप्रधानपदाची सूत्रे सोपविण्या आली आहेत. त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली श्रीलंकेला अपेक्षित परदेशी सहाय्य मिळेल आणि त्याच्या बळावर या देशाचे अर्थकारण व अंतर्गत व्यवस्था पुन्हा उभी करता येईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्तालयाने पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांच्या नियुक्तीचे स्वागत केले. भारत श्रीलंकेच्या नव्या सरकारला सर्वतोपरी सहाय्य करील, असे भारतीय उच्चायुक्तालयाने म्हटले आहे. असे असले तरी श्रीलंकेतील राजकीय संकट अजूनही टळलेले नाही. माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचे बंधू असलेले राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांच्यावर श्रीलंकेच्या संसदेत 17 मे रोजी अविश्वासदर्शक ठराव सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नव्या पंतप्रधानांच्या पाठोपाठ श्रीलंकेत कदाचित नवे राष्ट्रपतीही पदभार स्वीकारतील, अशी दाट शक्यता वर्तविली जाते.
श्रीलंकेच्या उच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्यासह त्यांच्या 15 सहकाऱ्यांना देश सोडून न जाण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्नधान्याची टंचाई, दरवाढ, इंधनाची समस्या, वीजेचा प्रश्न यामुळे हैराण झालेल्या श्रीलंकेच्या जनतेने रस्त्यावर उतरून राजपक्षे यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते. त्यांचे घर देखील संतप्त निदर्शकांनी पेटवून दिले. यामुळे महिंदा राजपक्षे यांना कुटुंबासहित हेलिकॉप्टरने सुरक्षित स्थळी हलवावे लागले. सध्या ते श्रीलंकन नौदलाच्या सुरक्षेत असल्याचे सांगितले जाते.
पुढच्या काळात राजपक्षे यांना भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराच्या चौकशीला सामोरे जावे लागेल असे दिसत आहे. यासाठीच श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजपक्षे यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांसह देश सोडून न जाण्याचे आदेश दिले आहेत. राजपक्षे यांच्या कारकिर्दीतच श्रीलंकेची अधोगती सुरू झाली होती. विशेषतः चीनकडून चढ्या व्याजदराने राजपक्षे यांनी कर्ज घेऊन श्रीलंकेला चिनी कर्जाच्या सापळ्यात अडकविले होते. त्यांच्यामुळे श्रीलंकेला आपले हंबंटोटा हे मोक्याचे बंदर 99 वर्षांसाठी चीनच्या हवाली करावे लागले. कोरोनाची साथ व त्यानंतर युक्रेनच्या युद्धामुळे श्रीलंकन अर्थव्यवस्थेवरील संकट अधिकच तीव्र झाले आणि राजपक्षे यांनी याआधी केलेला हा सारा गैरव्यवहार देशाच्या जनतेसमोर आला. याचे पडसाद सध्या श्रीलंकेत उमटत असल्याचे दिसते.
