मुंबई – कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे देशांतर्गत घटलेली मागणी, निर्यातीत झालेली विक्रमी घट यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर (जीडीपी) विपरीत परिणाम झाला आहे, असे सांगून ‘आरबीआय’ गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेट ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची घोषणा केली. तसेच आणखी तीन महिने कर्जाचे मासिक हफ्ते भरण्यास सूट देऊन कर्जदारांना दिलासा दिला. याशिवाय निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यात ऋण कालावधी १५ महिन्यांनपर्यंत वाढविण्याचेही गव्हर्नर दास यांनी जाहीर केले.
कोरोनाव्हायरसचे संकट सुरु झाल्यापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ‘आरबीआय’ गव्हर्नर दास यांच्याकडून तिसऱ्यांदा महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ‘आरबीआय’ची द्विमाही पतधोरण आढावा बैठकही मुदतीआधी घेण्यात आली असून या बैठकीत झालेले निर्णय गव्हर्नर दास यांनी जाहीर केले. याआधी झालेल्या दोन पत्रकार परिषदांमध्ये बँकिंग व्यवस्थेत रोखता वाढविण्यासाठी काही महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या होत्या. रेपो दर ०.७५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आले होते. तसेच रिव्हर्स रेपो दरात घट करून बाजारात रोखता वाढेल, बँकांना कर्ज देण्यासाठी जास्त पैसे हाती येतील, याकडे आरबीआयने लक्ष दिले होते. सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांनी रोखता वाढेल, असे निर्णय ‘आरबीआय’ने घेतेले होते.
शुक्रवारी ‘आरबीआय’ने रेपो दर आणखी ०.४० टक्क्यांनी घटविले. त्यामुळे रेपो दर ४ टक्के इतके खाली आले आहेत. आरबीआय बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देते, त्या दराला रेपो दर म्हटले जाते. त्यामुळे बँकांनी या स्वस्त कर्जाचा लाभ सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचविल्यास गृह, वाहन कर्ज अधिक स्वस्त होऊ शकतात. यामुळे ग्राहकांवरील कर्जाच्या मासिक हप्त्याचा भार आणखी कमी होऊ शकतो. तसेच गृह, वाहन कर्ज स्वस्त झाल्याने या क्षेत्रालाही मागणी वाढून याचा लाभ मिळेल, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच आरबीआयने बँकांना आणखी तीन महिने कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी ग्राहकांना सवलत देण्यास परवनगी दिली आहे. यामुळे जून, जुलै आणि ऑगस्ट असे तीन महिने कर्जदारांची मासिक हप्त्यातून तात्पुरती सुटका होऊ शकते. याआधी मार्च ते मे पर्यंतच्या कर्जाच्या मासिक हप्त्यात आरबीआयने अशीच सूट दिली होती.
सध्या कोरोनाच्या संकटामुळे जीडीपीत झालेल्या घसरणीवर गव्हर्नर दास यांनी चिंता व्यक्त केली. २०२०-२१ मध्ये विकास दर निगेटिव्ह राहू शकतो अशी भीती दास यांनी वर्तविली आहे. वाढलेला महागाई दर आणखी पाच महिने तरी कायम राहील, दुसऱ्या सहामाहीत त्यामध्ये हळूहळू घट होईल, असा अंदाज आहे. खाद्यान्नाचा महागाई दर फेब्रुवारी मार्च महिन्यात कमी झाला होता. मात्र आता तो ८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. भाज्या, तेल बियाणे, दुधाच्या किंमती वाढल्याने महागाई वाढल्याचे गव्हर्नर दास यांनी म्हटले आहे.
”यावर्षी जगातिक व्यापारात ३२ टक्क्यांपर्यंत घट दिसू शकते. भारतात मार्चपासून शहरी आणि ग्रामीण भागात मागणी प्रचंड घटली आहे. याचा परिणाम सरकारच्या उत्पन्नावर झाला आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी प्रचंड रोडावली आहे. मार्चपासून आतापर्यंत ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीत ३३ टक्के घट झाली आहे”, अशी माहिती गव्हर्नर दास यांनी दिली. तसेच आता कृषी आणि कृषीशी निगडित क्षेत्राकडून अपेक्षा असून नेऋत्य मोसमी पाऊस सामान्य राहण्याचा अंदाज असल्याने एक आशेचा किरण असल्याचे दास म्हणाले.
दरम्यान, देशात निर्यातीला चालना देण्यासाठी आरबीआयने प्री आणि पोस्ट शिपमेंटच्या निर्यात ऋणाचा कालावधी एक वर्षावरुन १५ महिने केला आहे. तसेच अमेरिकन डॉलर्स स्वॅप सुविधेसाठी एक्सिम बँकेला १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज सहाय्य दिले आहे.
