मॉस्को – रशियाची राष्ट्रीय इंधन कंपनी ‘गाझप्रोम’ने लाटविया या युरोपिय देशांचा इंधनपुरवठा खंडीत केल्याची घोषणा केली. इंधनवायूच्या खरेदीसंदर्भातील कराराचे उल्लंघन केल्याने लाटवियावर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती गाझप्रोमने दिली. मात्र त्याचे तपशील या रशियन कंपनीने दिलेले नाहीत. मात्र रशियाकडून इंधन खरेदी करायचे असल्यास त्याचे बिल डॉलर नाही तर रशियन चलन रूबलमध्ये चुकते करावे लागेल, असे गाझप्रोमने याआधी जाहीर केले होते. ज्या देशांनी याला नकार दिला, त्या देशांचा इंधनवायू पुरवठा रशियन कंपनीने रोखल्याचे स्पष्ट झाले होते.
युक्रेनचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियाच्या डॉलरमधील व्यवहारांवर निर्बंध लादले होते. त्यामुळे डॉलरमध्ये व्यवहार करणे रशियासाठी अवघड बनले होते. अशा परिस्थितीत रशियाने अमेरिकेच्या निर्बंधांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी युरोपिय देशांनी डॉलरच्या ऐवजी रूबलमध्ये आपल्या इंधनवायूचे बिल चुकते करावे, असे बजावले होते. जे देश रशियाची ही मागणी मान्य करणार नाही, त्यांना इंधनवायू पुरविला जाणार नाही, अशी धमकी रशियाने दिली होती. या धमकीनंतरही काही युरोपिय देशांनी रशियाची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला होता.
यामुळे रशियाने पोलंड, बल्गेरिया, फिनलँड, नेदरलँडस्‌ आणि डेन्मार्क या देशांचा इंधनवायू पुरवठा रोखला होता. यात आता लाटवियाचीही भर पडली आहे. त्याचवेळी रशियाने नॉर्ड स्ट्रीम या इंधनवाहिनीद्वारे युरोपिय देशांना पुरविल्या जाणाऱ्या इंधनवायूचे प्रमाण तब्बल 20 टक्क्यांनी कमी केल्याचे वृत्त आहे. गाझप्रोमने आपला इंधनपुरवठा रोखल्याची कबुली लाटवियाने दिली आहे. पण याचा आपल्या देशावर विशेष प्रभाव पडणार नाही, असे लाटवियाच्या यंत्रणा सांगत आहेत.
युरोपिय देशांना रशियाच्या इंधनवायूवरील अवलंबित्त्व कमी करायचे आहे. पण ही बाब एकाएकी घडू शकत नाही, असे युरोपिय महासंघाचे परराष्ट्र धोरणविषयक प्रमुख जोसेफ बोरेल यांनी म्हटले आहे. या दिशेने युरोपिय देशांचा प्रवास सुरू झाला असून युक्रेनचे युद्ध पेटण्याच्याआधी युरोपिय देश रशियाकडून तब्बल 40 टक्के इतक्या प्रमाणात इंधनवायूची खरेदी करीत होते. पण आता हे प्रमाण 20 टक्क्यांनी कमी झाले आहे, असे सांगून पुढच्या काळात यात अधिक कपात होईल, असा विश्वास बोरेल यांनी व्यक्त केला आहे.
युरोपिय देश रशियाकडून इंधनवायूची खरेदी कमी करीत असताना, रशियाने आशियाई देशांना सवलतीच्य दरात मोठ्या प्रमाणात इंधन पुरविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. इंधनाच्या बाजारपेठेवर याचे परिणाम दिसू लागले असून निर्बंध टाकून रशियाच्या इंधन निर्यातीला लक्ष्य करण्याचे पाश्चिमात्य देशांचे प्रयत्न यामुळे निष्फळ ठरत असल्याचे दिसते आहे.
