मॉस्को/वॉशिंग्टन – पाश्चिमात्य देशांनी रशियन तेलाच्या दरांवर मर्यादा टाकण्याचा प्रयत्न केला तर रशिया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाची निर्यात बंद करेल, असा इशारा रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोवाक यांनी दिला. गेल्या महिन्यात ‘जी7′ गटाच्या बैठकीत रशियन तेलाच्या दरांवर नियंत्रण आणण्याचे संकेत देण्यात आले होते. त्यानंतर अमेरिकेने त्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे समोर आले असून काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री जॅनेट येलन यांनी युरोपिय देशांबरोबरच इतरही अनेक देश दरांवर मर्यादा आणण्याच्या योजनेत सामील होत असल्याचे म्हटले हेोते.
रशियाने युक्रेनमध्ये सुरू केलेल्या लष्करी मोहिमेला चार महिन्यांहून अधिक काळ उलटला आहे. या कालावधीत अमेरिका व युरोपिय देशांनी रशियाच्या इंधनक्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांना लक्ष्य केले. युरोपातील काही देशांनी रशियातून होणारी इंधनवायूची आयात बंद केली आहे. तर युरोपिय महासंघाने येत्या वर्षभरात रशियातून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाची आयात जवळपास 80 टक्क्यांनी घटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र रशियन इंधनावर पूर्ण बंदी घालणे युरोपिय देशांना अजूनही शक्य झालेले नाही. रशियाच्या इंधनक्षेत्रावर लादलेल्या निर्बंधांमधून काही युरोपिय देशांनी सवलतीची पळवाट काढली आहे.
दुसऱ्या बाजूला चीन व भारतासह इतर काही देशांनी रशियन इंधनाची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढविली आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात बसलेल्या धक्क्यांनंतर रशियाचे इंधनक्षेत्र पुन्हा पूर्वपदावर येत असल्याचे समोर येत आहे. जून महिन्यात कच्च्या तेलाच्या निर्यातीतून रशियाला तब्बल 20.4 अब्ज डॉलर्सचे उत्पन्न मिळाल्याचे उघड झाले. त्यामुळे रशियन अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित दणका देण्यात अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देश अपयशी ठरल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
हे बदलण्यासाठी अमेरिकेने रशियन तेलाच्या दरांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. युरोपिय देशांनी याला समर्थन दिले असले तरी इंधन उत्पादक
देश तसेच तज्ज्ञांनी याला विरोध केला. अशा प्रकारे आणलेले नियंत्रण इंधन क्षेत्र व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी धोकादायक ठरेल, असे विश्लेषकांनी बजावले आहे. दर नियंत्रणात आणल्यानंतर रशियाने तेलाच्या निर्यातीत घट केली तर इंधन बाजारपेठेला मोठा फटका बसून तेलाचे दर तब्बल 380 डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत भडकतील, असा इशारा आघाडीची वित्तसंस्था ‘जेपी मॉर्गन चेस’ने नुकताच दिला होता. रशियन उपपंतप्रधानांनी थेट निर्यात बंद करण्याबाबत वक्तव्य करून हे संकट अधिकच गंभीर होऊ शकते, याची जाणीव करुन दिल्याचे दिसते.
