बीजिंग/वॉशिंग्टन – सेमीकंडक्टर क्षेत्रात जगातील आघाडीचा देश बनण्याचे चीनचे स्वप्न भंगले आहे. जवळपास १० वर्षांचे प्रयत्न व तब्बल १०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीनंतरही चीनला यात अपेक्षित यश मिळालेले नाही. यामुळे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग व सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीत तीव्र नाराजी असून अपयश लपविण्यासाठी या क्षेत्रातील कंपन्या व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. सध्या या क्षेत्रातील तीन प्रमुख उद्योजक व अधिकाऱ्यांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून चौकशी चालू असल्याचे वृत्त ‘ब्लूमबर्ग’ या वेबसाईटने दिले आहे. त्याचवेळी अमेरिकेने सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील वर्चस्व टिकविण्यासाठी मंजूर केलेल्या ‘चिप्स ॲक्ट’विरोधात चीनने आगपाखड सुरू केली आहे.
गेल्या वर्षी झालेल्या एका कार्यक्रमात इंटरनेट क्षेत्रातील आघाडीची चिनी कंपनी अलिबाबाने ‘यितिअन ७१०’ नावाची चिप सादर केली होती. ही चिप ‘क्लाऊड कॉम्प्युटिंग’साठी वापरण्यात येईल, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले होते. अलिबाबाव्यतिरिक्त तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इतर आघाडीच्या कंपन्यांनाही चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने सेमीकंडक्टर क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले होते. यात टेन्सेंट, बायडू व शाओमी या कंपन्यांचा समावेश आहे. मात्र चीनच्या सत्ताधारी राजवटीची ही सगळी धडपड अपयशी ठरल्याची माहिती समोर येत आहे. चीनच्या धडपडीमागे जागतिक स्तरावर महासत्ता बनण्याची महत्त्वाकांक्षा व गेल्या काही वर्षात पाश्चात्य देशांसह इतर देशांबरोबर सुरू झालेले व्यापारयुद्ध हे घटक कारणीभूत होते. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महासत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेतून चीनने गेल्याच दशकात महत्त्वाकांक्षी ‘मेड इन चायना पॉलिसी’ची घोषणा केली होती. या माध्यमातून माहिती तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, क्वांटम कॉम्प्युटिंग यासारख्या क्षेत्रांमधील गुंतवणूक वाढवून त्यात चीनने बऱ्यापैकी आघाडी मिळविली होती. पण सेमीकंडक्टर्स क्षेत्रात हे धोरण फसल्याचे चित्र दिसत आहे. चीन दर वर्षाला जवळपास १०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक मूल्याचे सेमीकंडक्टर परदेशातून आयात करतो. यात तैवानसह दक्षिण कोरिया व युरोपिय देशांचा समावेश आहे.
ही आयात कमी करून चीनने या क्षेत्रात स्वावलंबी बनावे यासाठी तब्बल १०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली होती. संशोधन, निर्मिती, उत्पादन या प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र निधी जाहीर करण्यात आला होता. हा निधी मिळविण्यासाठी चीनमध्ये हजारो कंपन्या उभ्या राहिल्या. मात्र तंत्रज्ञान क्षेत्रात पुढे पाऊल टाकण्यात या कंपन्यांना सपशेल अपयश आले असून स्थानिक पातळीवरील गरजाही या कंपन्या पूर्ण करु शकत नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्यातच देशातील एका आघाडीच्या कंपनीला दिवाळखोरीतून काढण्यासाठी नऊ अब्ज डॉलर्सचा निधी वापरणे भाग पडले आहे. त्यामुळे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह कम्युनिस्ट पार्टीतील वरिष्ठ अधिकारीही नाराज असल्याचे सांगण्यात येते.
या नाराजीमुळेच सेमीकंडक्टर क्षेत्राची जबाबदारी दिलेल्या उद्योजक व अधिकाऱ्यांसह मंत्र्यांविरोधातही कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. शिओ याकिंग या मंत्र्यांसह स्वतंत्र निधीचे व्यवस्थापन सांभाळणारे उद्योजक डिंग वेनवू यांच्यासह दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू झाली आहे. मंत्री, उद्योजक तसेच अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. येणाऱ्या काळात चौकशीची व्याप्ती वाढू शकते, असे संकेतही देण्यात आले आहेत. चीनच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील अपयशामागे अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांनी चीनच्या वर्चस्ववादाविरोधात घेतलेली आक्रमक भूमिका हेदेखील महत्त्वाचे कारण ठरते.
अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने नुकतीच ‘चिप्स ॲक्ट’ला मंजुरी दिली. या कायद्याद्वारे सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील कंपन्यांना ५० अब्ज डॉलर्सहून अधिक निधी पुरविण्यात येणार आहे. त्याबदल्यात अमेरिकन कंपन्यांसह तैवान, जपान तसेच दक्षिण कोरियाच्या कंपन्या सेमीकंडक्टर्सचे उत्पादन अमेरिकेतच सुरू करणार आहेत. हा कायदा चीनच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी मोठा धक्का ठरतो. या कायद्यापूर्वी अमेरिकेने सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील अमेरिकी कंपन्यांसह युरोपियन तसेच जपानी कंपन्यांना चीनला प्रगत तंत्रज्ञान पुरवू नये म्हणून आवाहन केले होते. त्याचवेळी चीनच्या आघाडीच्या कंपन्यांवर निर्बंधही लादले होते.
हा अमेरिकेने चीनच्या विरोधात पुकारलेल्या ‘चिप्स वॉर’चा भाग असल्याचे मानले जाते. पाश्चिमात्यांची ही कारवाई आणि स्थानिक पातळीवरील कंपन्यांना आलेले अपयश यामुळे चीनची कम्युनिस्ट राजवट अधिकच अस्वस्थ झाली असून पुढील काळात सेमीकंडक्टर क्षेत्रासह इतर तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्याचे पडसाद उमटू शकतात, असा दावा विश्लेषक करीत आहेत.
