वॉशिंग्टन/मिन्स्क – बेलारुसमध्ये उद्भवलेल्या राजकीय संकटावर तोडगा काढण्यासाठी अमेरिकेचे उपपरराष्ट्रमंत्री स्टीफन बिगन लवकरच रशियाचा दौरा करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अमेरिका व रशिया या दोन्ही देशांनी या माहितीला दुजोरा दिला आहे. उपपरराष्ट्रमंत्री स्टीफन बिगन अशी याव्यतिरिक्त लिथुआनियालाही भेट देणार आहेत. बेलारूसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांना निवडणूकीत आव्हान देणाऱ्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार स्वेतलाना तिखानोव्हस्काया लिथुआनियात असून बिगन त्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगण्यात येते. गेले दोन आठवडे बेलारूस मध्ये राष्ट्राध्यक्ष लुकाशेन्को यांच्याविरोधात तीव्र निदर्शने सुरू असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे.
९ ऑगस्ट रोजी बेलारूसमध्ये झालेल्या निवडणुकीत, राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचे आरोप विरोधी पक्ष तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून करण्यात येत आहेत. बेलारुसच्या जनतेत तीव्र संतापाची भावना असतानाही आपल्याला ८० टक्‍क्‍यांहून अधिक मते मिळाल्याचा दावा लुकाशेन्को यांनी केला होता. मात्र त्यांचा दावा नाकारून अमेरिकेसह युरोपिय देशांनी निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला आहे. त्याविरोधात राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी रशियाकडे धाव घेऊन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याकडे सहाय्याची मागणी केली होती.
रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी लुकाशेन्को त्यांना सहकार्याचे आश्वासन दिले असले तरी अजूनही त्यादृष्टीने ठोस पावले उचलल्याचे समोर आलेले नाही. युरोपीय नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत पुतीन यांनी बेलारूस मध्ये परकीय हस्तक्षेप नको असल्याचा इशारा दिला होता. मात्र त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसात अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याला दिलेली मान्यता लक्ष वेधून घेणारी ठरत आहे. रशियाची ही भूमिका म्हणजे बेलारुसच्या राष्ट्राध्यक्षांना दिलेला संदेश असल्याचा दावा काही विश्लेषक करीत आहेत.
दरम्यान, रविवारी बेलारुसची राजधानी मिन्स्कसह देशातील अनेक शहरात लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र पहायला मिळाले. राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी दिलेली धमकी आणि लष्कराची तैनाती या पार्श्वभूमीवर, आंदोलनाची वाढती तीव्रता बेलारुसमधील राजकीय संकट अधिकच चिघळेल असे संकेत देत आहे. लुकाशेन्को यांना आव्हान देणाऱ्या प्रतिस्पर्धी तिखानोव्हस्काया यांनी, आंदोलन यशस्वी झाले नाही तर बेलारुसची जनता पुढील काळात गुलाम बनून राहील, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
