जेद्दाह – सुदानची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी लष्कर आणि निमलष्करीदलात सुरू असलेला संघर्ष सात दिवसांसाठी थांबला आहे. सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे दोन्ही बाजूंनी सात दिवसांच्या संघर्षबंदीचा प्रस्ताव मान्य केला. सोमवारच्या संध्याकाळपासून ही संघर्षबंदी लागू होईल. या संघर्षात होरपळणाऱ्या सुदानी जनतेसाठी सदर संघर्षबंदी लागू करण्यात आलेली आहे. यामुळे सुदानी जनतेपर्यंत मानवी सहाय्य पोहोचविणे शक्य होईल. मात्र अजूनही हा संघर्ष कायमचा थांबविण्यासाठी राजकीय प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, असे सौदीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

15 एप्रिलपासून सुदानचे लष्कर आणि निमलष्करी दल असलेल्या ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्स’मध्ये (आरएसएफ) घनघोर संघर्ष सुरू झाला होता. राजधानी खार्तुमचा ताबा मिळविण्यासाठी ‘आरएसएफ’ने जोरदार हल्ले चढविले होते. या संघर्षात सातशेहून अधिकजणांचा बळी गेल्याचे दावे केले जातात. तर जखमींची संख्या पाच हजारांच्याही पुढे गेली होती. या संघर्षाची तीव्रता वाढू लागल्यानंतर सुदानमधील इतर देशांच्या नागरिकांना बाहेर काढण्याची मोहीम सुरू झाली होती. हा संघर्ष थांबविण्यासाठी सौदी तसेच इतर देशांनी प्रयत्न करून काही काळासाठी इथे संघर्षबंदी लागू देखील केली होती. पण ही संघर्षबंदी औट घटकेची ठरली.

आधीचा हा अनुभव लक्षात घेता, सुदानचे लष्कर आणि आरएसएफमधील ही संघर्षबंदी देखील मोडीत निघण्याची शक्यता आहे. पण आधीच्या काळात घोषित करण्यात आलेल्या संघर्षबंदीची पाहणी दुसऱ्या कुठल्याही देश किंवा आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेने केली नव्हती. पण सौदीच्या जेद्दाहमध्ये झालेले सात दिवसांच्या संघर्षबंदीचे पालन होत आहे की नाही, याची पाहणी सौदी अरेबिया व अमेरिका हे देश करणार असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ही संघर्षबंदी अधिक शाश्वत असेल, असा विश्वास सौदीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केला.

या संघर्षबंदीच्या काळात सुदानच्या जनतेला आवश्यक ते मानवी सहाय्य कुठल्याही अडथळ्याखेरीज पुरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याबरोबरच या सात दिवसांच्या काळात जनतेसाठी अत्यावश्यक असलेल्या सेवा देखील सुरू राहतील. हॉस्पिटल्स आणि इतर अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या केंद्रांवरील जवानांची तैनाती मागे घेण्यावर लष्कर व आरएसएफने मान्य केले आहे. ही सात दिवसांची संघर्षबंदी यशस्वी ठरल्यास, याचा कालावधी अधिक वाढविता येऊ शकेल, असा दावा सौदीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे.

मात्र ही संघर्षबंदी म्हणजे सुदानच्या जनतेला आवश्यक ते सहाय्य पुरविण्यासाठी करण्यात आलेली तात्पुरती तडजोड आहे. सुदानच्या लष्कर व आरएसएफमधील समस्या अजूनही सुटलेली नाही. संघर्षबंदी म्हणजे राजकीय वाटाघाटी नाहीत, असा खुलासा सौदीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे. त्यामुळे ही संघर्षबंदी यशस्वी ठरली, तरी सुदानमधील रक्तपात पूर्णपणे थांबून या देशाची व्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्याची ग्वाही देता येणार नाही, असे सौदी अरेबियाकडून बजावण्यात येत आहे.