रोम/पॅरिस – चॅन्सेलर अँजेला मर्केल जर्मनीच्या राजकारणातून ‘एक्झिट’ घेत असतानाच फ्रान्स व इटलीदरम्यान ऐतिहासिक ‘क्विरिनल ट्रिटी’वर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन व इटलीचे पंतप्रधान मारिओ द्रागी यांनी या कराराचे वर्णन अभूतपूर्व क्षण अशा शब्दात केले आहे. या कराराच्या माध्यमातून दोन देशांमधील संरक्षण क्षेत्रासह औद्योगिक, आर्थिक, परराष्ट्र, शिक्षण व सांस्कृतिक क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यात येईल, असे संकेत देण्यात आले आहेत.
‘फ्रान्स व इटली हे दोन्ही देश युरोपिय महासंघाचे संस्थापक सदस्य आहेत. मजबूत व अधिक सार्वभौम युरोप हे फ्रान्स व इटलीचे ध्येय आहे आणि आम्ही त्या दिशेने पावले टाकत आहोत. आपल्या सीमांचे संरक्षण करण्यास तसेच बचाव करण्यास सक्षम असा युरोप बनविणे हे आमचे उद्दिष्ट असेल’, अशा शब्दात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी कराराचे समर्थन केले. हा करार इटली व फ्रान्समधील मैत्री अधिक दृढ करणारा असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
इटलीचे पंतप्रधान मारिओ द्रागी यांनी फ्रान्सबरोबरील करार हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे म्हटले आहे. युरोपच्या एकजुटीच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी सदर करार महत्त्वाचा ठरतो, असेही द्रागी यांनी स्पष्ट केले. ऊर्जा, तंत्रज्ञान व अंतराळक्षेत्रात दोन्ही देश सहकार्य वाढवितील, असे इटलीच्या पंतप्रधानांकडून सांगण्यात आले. फ्रान्स व इटलीमध्ये झालेल्या या कराराची बोलणी प्रथम २०१७ साली सुरू झाली होती. मात्र त्यानंतर काही काळ बोलणी स्थगित करण्यात आली होती.
यावर्षी द्रागी यांनी इटलीतील सरकारची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी पुन्हा एकदा करारासाठी पुढाकार घेतला होता. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून द्रागी यांच्याशी संपर्कही वाढविला होता. यापूर्वी वादग्रस्त ठरलेल्या लिबियासारख्या मुद्यांवर तडजोडीची भूमिका घेण्यात आली होती. इटलीने केलेल्या काही मागण्यांना फ्रान्सने होकार दिल्याचा दावाही सूत्रांनी केला आहे.
सदर करार फ्रान्स व जर्मनीमध्ये १९६३ साली झालेल्या ‘फ्रँको-जर्मन पॅक्ट’वर आधारलेला आहे. या कराराने युरोपिय महासंघातील जर्मनी व फ्रान्सच्या दीर्घकालिन सहकार्याचा पाया रचल्याचे तसेच युरोपिय महासंघाच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे फ्रान्स व इटलीमधील करार लक्ष वेधून घेणारा ठरला आहे. पुढील वर्षात महासंघाचे ‘फिरते अध्यक्षपद’ फ्रान्सकडे येणार आहे. ही जबाबदारी येत असतानाच ‘ब्रेक्झिट’वरून ब्रिटनबरोबर भडकलेले वाद, कोरोनाची साथ, आक्रमक रशिया, चीन व पूर्व युरोपिय देशांची नाराजी यासारख्या आव्हानांना फ्रान्सला तोंड द्यावे लागणार आहे.
आव्हाने तीव्र होत असतानाच जर्मनीत मोठा सत्ताबदल होत आहे. गेली १६ वर्षे सत्तेवर असलेल्या चॅन्सेलर मर्केल यांचे जर्मन राजकारणातील पर्व संपुष्टात आले आहे. जर्मनीतील नवे सरकार तीन पक्षांचे संयुक्त सरकार असून अनेक बाबतीत तिन्ही पक्षांची धोरणे परस्परविरोधी आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, जर्मनी युरोपिय महासंघात पूर्वीप्रमाणे सक्रिय असेल का यावर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. त्यामुळे फ्रान्सने इटलीसारख्या आघाडीच्या देशाबरोबर महासंघाची सूत्रे हाती घेण्याचे संकेत दिले असून ‘क्विरिनल ट्रिटी’ त्याचाच भाग असल्याचे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
