नवी दिल्ली – ‘दहशतवाद्यांना पैसे पुरविण्यासाठी ‘सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स’चा वापर केला जातो. याचे पुरावे भारताकडे आहेत’, असे राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) महासंचालक दिनकर गुप्ता यांनी जाहीर केले. शुक्रवारपासून नवी दिल्लीत ‘नो मनी फॉर टेरर’ परिषद सुरू होत आहे. या परिषदेत जगभरातील ७३ देश सहभागी होणार असून यात २० देशांच्या मंत्र्यांचा सहभाग असेल. दहशतवादापासून संभवणारे धोके व दहशतवाद्यांचे आर्थिक स्त्रोत हा या परिषदेतील चर्चेचा विषय असेल. त्यामुळे या परिषदेच्या आधी पत्रकार परिषदेत बोलताना एनआयएच्या महासंचालकांनी हा दावा केल्याने याचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे.
फ्रान्सच्या पॅरिसमध्ये २०१८ तर २०१९ साली ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न मध्ये ‘नो मनी फॉर टेरर’चे आयोजन करण्यात आले होते. याची तिसरी परिषद नवी दिल्लीत पार पडत असून पंतप्रधान मोदी या परिषदेला संबोधित करणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. सदर परिषदेत सुमारे ७३ देशांचे प्रतिनिधी असतील व यात फायनॅन्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) व इंटरपोल देखील सहभागी होणार असल्याची माहिती दिनकर गुप्ता यांनी दिली. मात्र पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या परिषदेत सहभागी होणार नाहीत, असे गुप्ता पुढे म्हणाले. तर चीनने अजूनही या परिषदेत सहभागी होण्याबाबतची माहिती दिलेली नसल्याचे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
दहशतवाद्यांना पुरविला जाणारा पैसा ही अत्यंत गंभीर बाब ठरते. यासाठी हवाला रॅकेटचा वापर केला जातो व त्याप्रमाणे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचाही याकरीता वापर केला जात आहे. दहशतवाद्यांसाठी क्राऊडफंडींग अर्थात जनतेकडून पैसे गोळा केले जातात व त्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जातो. याचे पुरावे भारताकडे आहेत, असे एनआयएच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे. नो मनी फॉर टेरर परिषदेत या साऱ्या गोष्टींवर सखोल चर्चा होईल. या परिषदेत आयोजित करण्यात आलेल्या चार सत्रांमध्ये सहभागी झालेले देश मुक्तपणे आपले विचार व्यक्त करू शकतात, असे गुप्ता पुढे म्हणाले.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच इंटरपोलची आमसभा व संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दहशतवादविरोधी कमिटीची बैठक भारतात आयोजित करण्यात आली होती. यानंतर आता नो मनी फॉर टेररचे नवी दिल्लीत आयोजन करण्यात येत आहे. भारताने दहशतवादाच्या विरोधात स्वीकारलेल्या आक्रमक भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून प्रतिसाद मिळत असल्याचे यावरून दिसू लागले आहे. याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. दहशतवादाचा पुरस्कर्ता देश असलेल्या पाकिस्तानवर याचे दडपण येत असून पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांच्या म्होरक्यांचा सुरक्षा परिषदेत बचाव करणारा चीन देखील यामुळे अस्वस्थ बनला आहे. याच कारणामुळे चीनने सदर परिषदेतील आपल्या सहभागाबाबतचा निर्णयच भारताला कळविलेला नसावा.
