कोलंबो – भयंकर आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेत आता अन्नपाण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला असून श्रीलंकेतील राजपक्षे सरकारविरोधात निदर्शने होत आहेत. शुक्रवारी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांच्या निवासस्थानाजवळ जोरदार निदर्शने झाली होती. तर रविवारी श्रीलंकेत सर्वत्र अशी निदर्शने आयोजित करण्यात आली होती. तत्पूर्वी राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी श्रीलंकेत आणीबाणी जाहीर केली आहे.
श्रीलंकेचे आर्थिक संकट देशात आणीबाणी लावण्याची स्थिती येईल इतके भयंकर बनले आहे. श्रीलंकेकडे वस्तू आयात करण्यासाठी परकीय गंगाजळीची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे कित्येक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. देशात सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता जाणवत आहे. यामुळे अन्नधान्य व इतर वस्तूंच्या किंमती कडाडल्या आहेत.
श्रीलंकेचा महागाईदर १७.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. श्रीलंकेच्या रुपयाचे मूल्य प्रचंड घसरले आहे. डॉलर्सच्या तुलनेत श्रीलंकन रुपयाचे मूल्य ३०० वर पोहोचले आहे. काळ्या बाजारात हाच डॉलर आणखी महाग आहे. त्यामुळे नागरिकांकडील जमापुंजी कवडीमोल होत चालली आहे.
नागरिकांना जास्त पैसे मोजूनही अनेक गोष्टी मिळत नसल्याचे व तर अनेकांकडे वस्तू खरेदी करण्यासाठीही जमा उरली नसल्याचे चित्र आहे. श्रीलंकेतील वृत्तपत्र छपाईही बंद झाली आहे. पेट्रोल, गॅससाठी प्रचंड रांगा लागत आहे. प्रचंड इंधन टंचाईने वीज उत्पादनावरही परिणाम झाला आहे. तेरा ते पंधरा तासाच्या वीज भारनियमानामुळे जनतेमध्ये असंतोषाचे वातावरण तयार झाले असून आता नागरिक रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. अनेक ठिकाणी वस्तू व इंधन खरेदी करताना नागरिकांमध्ये आपापसात संघर्ष होत आहे.
शुक्रवारी श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानाजवळ हजारो नागरिकांची निदर्शने केली. यावेळी हिंसाचार झाला. निदर्शकांनी येथे सुरक्षेत तैनात लष्कराच्या वाहनावर दगडफेक करण्यास सुरुवात केल्यावर निदर्शकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांना कारवाई करावी लागली. यामध्ये अनेक जण जखमी झाले असून ५४ जणांना अटक करण्यात आली आहे. काही निदर्शकांकडे लोखंडी रॉड, विळे, काठ्या होत्या. ही निदर्शने व त्यामधील हिंसाचार सुनियोजित होता. यामध्ये कट्टरपंथी संघटनांचा हात असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी म्हटले आहे.
रविवारीही अशाच पद्धतीची निदर्शने संपूर्ण देशभरात करण्याचे आवाहन काही जणांनी केले होते. यानंतर संपूर्ण श्रीलंकेत ३६ तासाचा कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे. यानुसार कोणालाही पकडण्याचे आदेश देण्याचे, संपत्ती जप्त करण्याचे, कुठलाही कायदा रद्दबातल करण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे असणार आहे.
तसेच श्रीलंकेच्या राष्ट्रध्यक्षांनी पब्लिक सिक्युरिटी ऑर्डिनन्स काढला असून याद्वारे नागरिकांच्या हितासाठी कोणतेही नियम आखण्याचे अधिकारही राष्ट्राध्यक्षांकडे असणार आहेत. बंड मोडण्यासाठी, दंगली थांबविण्यासाठी, तसेच नागरिकांना आवश्यक गोष्टींच्या पुरवठा चालू रहावा याकरिता हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा श्रीलंकन सरकारने केला आहे.
श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाकाळात मोठे झटके बसले. पर्यटनावर अर्थव्यवस्था आधारलेल्या श्रीलंकेत हा व्यवसाय कोरोनाने ठप्प झाल्याने १४ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात येतो. यामुळे श्रीलंकेची परकीय गंगाजळी दोन अब्ज डॉलर्सापर्यंत खाली आली. श्रीलंका याआधीच चीनच्या कर्जविळख्यात अडकला होता. चीनच्या प्रचंड महाग कर्जावरील व्याज फेडताना दमछाक होत असलेल्या श्रीलंकेचे आर्थिक संकट कोरोनाने वाढविले.
त्यामुळे श्रीलंकेने चीनकडे आपले कर्ज पुनर्गठीत करण्याची मागणी केली होती. जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज न घेता आहे ते कर्ज फेडण्यासाठी मुदतवाढ श्रीलंकेने मागितली असली, तरी चीनने ती अद्याप मान्य केलेली नाही. तसेच संकटातील श्रीलंकेला कोणते सहाय्यही केलेले नाही. श्रीलंकेवर चीनसह इतर देशांच्या असणार्‍या कर्जाच्या व्याजापोटी यावर्षी ७ अब्ज डॉलर्स श्रीलंकेला द्यावे लागणार आहेत.
