नवी दिल्ली – आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीसाठी केंद्र व राज्यांनी संघटीत प्रयत्न करावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. नीति आयोगाच्या व्हर्च्युअल बैठकीला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना हे आवाहन करून देशाच्या विकासासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा संदेश दिला. स्टार्टअप्सला उत्तेजन देऊन राज्यांनी उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करावे, अशी मागणी यावेळी पंतप्रधानांनी केली आहे. तसेच जनतेसमोरील प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य सरकारांनी पावले उचलावी, असे पंतप्रधानांनी सुचविले आहे.
केंद्र सरकारने नुकताच जिओ स्पाटल डाटा खुला करण्याचा निर्णय घेतला. हाच निर्णय दहा वर्षापूर्वी झाला असता तर कदाचित गुगल भारतातच तयार झाले असते. तंत्रज्ञानामागील चेहरा भारतीय असतो, पण ते प्रॉडक्ट मात्र भारतीय नसते, अशी खंत यावेळी पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. म्हणूनच नवे स्टार्टअप्स उभे राहून तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देशाने आघाडी घेणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे जनसामान्यांचे जीवन अधिक सुकर होईल. त्याचवेळी देश झपाट्याने आर्थिक विकास करील. यासाठी खाजगी क्षेत्राच्या ऊर्जेचा वापर करता येऊ शकतो. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग या आघाडीवर अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात, असे पंतप्रधान म्हणाले.
देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वेगळ्या प्रकारची गुणवत्ता आहे. त्याचा वापर करणे आवश्यक आहे. देशाच्या कृषीक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी नव्या योजना व संकल्पना राबवून नासाडी रोखण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी राज्याराज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण व्हावी व राज्यांमधून होणार्‍या निर्यातीत वाढ व्हायला हवी, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. यासाठी केंद्र व राज्यांनी समन्वयाने कार्य करणे गरजेचे आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. केंद्र सरकारने कार्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केली आहे. तसेच उद्योगक्षेत्राला उत्तेजन देणारी धोरणे स्वीकारलेली आहेत.
यावर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे. याचा जास्तित जास्त लाभ घेण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
आत्मनिर्भर भारताचे अभियान केवळ भारतासाठीच नाही, तर सार्‍या जगासाठी आहे. भारत आपली कृषीउत्पादने जगाला पुरवू शकतो. आपल्या देशात दरवर्षी ६५ हजार कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात केले जाते. हे पैसे आपल्याच देशातील शेतकर्‍यांना मिळू शकले असते. यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे सांगून पंतप्रधानांनी कृषी क्षेत्रातही आत्मनिर्भरतेच्या अभियानाला चालना देण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले.
