नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था) – नेपाळच्या के. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारने लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा प्रदेश आपल्या क्षेत्रात दाखविणारा वादग्रस्त नकाशाला स्थगिती दिली आहे. भारताने या नकाशावर तीव्र आक्षेप घेतले होते आणि भारताची अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचा मान नेपाळने राखवा, असे बजवाले होते. नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने या नकाशाला मंजुरी दिली होती. मात्र यासाठी संसदेत घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्याआधी नेपाळ सरकारला ते मागे घ्यावे लागले. नेपाळच्या विरोधी पक्षाने आणि काही इतर राजकीय पक्षांनी नेपाळ सरकारला घाई न करण्याचा सल्ला दिला. नेपाळने या नकाशासंबंधी विधेयकाला दिलेली स्थगिती भारताचा राजनैतिक विजय मानला जात आहे. 
लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे भाग आपल्या नकाशात दाखवत दोन आठवड्यांपूर्वी नेपाळने नवा नकाशा प्रसिद्ध केला होता. भारताने लिपुलेखपर्यंत कैलास मानसरोवर लिंक रोड सुरु केल्यावर नेपाळने यावर आक्षेप घेतले होते. भारताने उभारलेला रस्ता आपल्या क्षेत्रातून जात असल्याचा दावा केला होता. तसेच नेपाळने यानंतर भारतीय सीमा रेषेला समांतर रस्ता उभारण्यास सुरुवात केली होती. पण नेपाळला वाद निर्माण करण्यासाठी चीनकडून फूस लावली जात असल्याचे विश्लेषकांनी म्हटले होते.
पण आता नेपाळ सरकार नरमल्याचे दिसत आहे. नेपाळ सरकारला हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश मतांची आवश्यकता आहे. के. पी. ओली यांच्या सरकारकडे वरिष्ठ सभागृहात दोन तृतीयांश मते असली, तरी कनिष्ठ सभागृहात इतर पक्षांच्या सहकार्याची आवश्यकत आहे. नेपाळचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने ओली सरकारला संयमाचा सल्ला सर्वदलीय बैठकीत दिला. तसेच यासाठी वेळा मागितले आहे.
नेपाळच्या भारताला लागून असलेल्या तराई क्षेत्रातील मधेसी पक्षांनी याबरोबर आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याची अट घातली. कारण नेपाळ सरकार आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करते असा या पक्षांचा आणि मधेशी संघटनांचा आरॊप आहे. तसेच इतरही काही पक्षांनी या बाबतीत आपण सरकारबरोबर असलो तरी मागण्या मंजूर झाल्याखेरीज आपण साथ देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय नेपाळी जनतेलाही भारताबरोबर सलोख्याचे संबंध हवे आहेत. त्यामुळे नेपाळ सरकराने नकाशा विषयक हे विधेयक संसदेच्या कामकाज सूचीतून यामागे घेतले. यामागे भारताची कूटनीती प्रभावी ठरल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे याकडे भारताचा राजनैतिक विजय म्हणून पहिले जात आहे.
