लंडन/ब्रुसेल्स – युरोपिय महासंघातून बाहेर पडल्यावर ब्रिटनकडून महासंघाला देण्यात येणार्‍या रकमेवरून नवा वाद भडकला आहे. युरोपिय महासंघाने, पुढील काही वर्षात ब्रिटनला 47.5 अब्ज युरो इतकी रक्कम चुकती करावी लागेल, असे बजावले आहे. मात्र ब्रिटनने युरोपिय महासंघ अधिक निधी मागत असून मूळ देणे कमी असल्याचा दावा केला आहे. गेल्या काही महिन्यात कोरोनाची लस, मासेमारी, नॉर्दर्न आयर्लंड व मांस उत्पादनांची निर्यात यासारख्या मुद्यांवरून ब्रिटन आणि महासंघात तणाव चिघळला असून ‘ब्रेक्झिट बिल’च्या वादावरून संघर्ष अधिकच भडकण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.
युरोपिय महासंघाने गेल्या महिन्याच्या अखेरीस अकाऊंट्सची माहिती प्रसिद्ध केली असून, त्यात ब्रिटन महासंघाला 47.5 अब्ज युरो देणे लागतो, असे जाहीर केले आहे. मात्र महासंघाचा दावा ब्रिटनने फेटाळून लावला आहे. ‘महासंघाची मागणी आम्हाला मान्य नाही. ही त्यांच्या अंदाजावर आधारलेली रक्कम आहे. यात महासंघाकडून ब्रिटनला देय असलेल्या निधीचा उल्लेखच नाही. हा निधी जमा धरल्यास ब्रिटनचे देणे कमी होते. ब्रिटन महासंघाला 41 ते 45 अब्ज युरो देणे लागत असून यासंदर्भातील माहिती लवकरच संसदेत जाहीर करण्यात येईल’, असे ब्रिटीश प्रवक्त्यांनी बजावले.
मात्र ब्रिटनच्या या भूमिकेवर युरोपिय महासंघाकडून प्रतिक्रिया उमटली आहे. ‘महासंघाने जाहीर केलेली रक्कम अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. ही आकडेवारी ब्रिटनबरोबर केलेल्या कराराच्या आधारावर तयार करण्यात आली आहे. आम्ही ब्रिटीश सरकारला यासंदर्भात सर्व कल्पना दिली आहे. ब्रिटनने देय रकमेचा पहिला हफ्ता भरला आहे आणि आता यापुढे त्याबाबत कोणतीही चर्चा होण्याचा किंवा रकमेत बदल होण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही’, असे प्रत्युत्तर महासंघाचे प्रवक्ते बॅलाझस् उज्वारी यांनी दिले आहे.
ब्रिटनमध्ये या मुद्यावरून वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली असून सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी युरोपिय महासंघावर जोरदार टीका सुरू केली आहे. महासंघ ब्रिटनला पिळून सारी रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची नाराजी अँड्य्रू ब्रिजन यांनी व्यक्त केली. हा वाद चिघळल्यास ब्रिटनमधून करारातून बाहेर पडण्याच्या मागणीला बळ मिळेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. ब्रिटनच्या सत्ताधारी पक्षाने पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी या प्रकरणी ठाम भूमिका घ्यावी व त्यात बदल करू नये, अशी मागणी केली.
ब्रिटनकडून महासंघाला दरवर्षी द्यावी लागणारी रक्कम हा ‘ब्रेक्झिट’च्या मोहिमेतील एक प्रमुख मुद्दा होता. ‘ब्रेक्झिट’चे समर्थन करणार्‍या गटांनी महासंघातून बाहेर पडल्यास ब्रिटनला दरवर्षी मोठी रक्कम द्यावी लागणार नाही, असा दावा केला होता. ‘ब्रेक्झिट’साठी झालेल्या अंतिम करारात सहमतीने ब्रिटनने काही रक्कम देण्याचे ठरले असले तरी सामोपचाराने विचार करून ही रक्कम निर्धारित केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
मात्र आता त्यावरूनच वाद निर्माण होत असून ‘ब्रेक्झिट’वरून निर्माण झालेला तणाव अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
