नवी दिल्ली – सोशल मीडियावरील आपत्तीजनक मजकूर, खोट्या व फसव्या माहितीवर लगाम लावण्यासाठी भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. यानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांचे उत्तरदायित्त्व वाढले आहे. त्यांना येणाऱ्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करता येणार नसून 75 तासांच्या आत आपत्तीजनक मजकूर आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवावा लागणार आहे. मजकुरासंदर्भातील तक्रारींवर लक्ष ठेवून त्यावर कारवाईचा पाठपुरवठा करण्यासाठी एक पॅनलही नेमले जाणार असून तक्र्रार कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. अमेरिकेतील असो युरोपातील किंवा भारतातील सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना या नियमांचं पालन करावेच लागेल, असेही सरकारने बजावले आहे.

केंद्र सरकारने आयटी नियमांमध्ये आणखी सुधारणा करून ते अधिक कडक केले आहेत. शुक्रवारी रात्री यासंदर्भातील अध्यादेश सरकारकडून जारी करण्यात आला. याआधी गेल्यावर्षी फेब्र्रुवारी महिन्यात सरकारने नवे आयटी नियम जाहीर केले होते. मात्र या नियमातून सोशल मीडिया कंपन्यांनी पळवाटा शोधल्या होत्या. तसेच या नियमांच्या अंमलबजावणीतून सरकारला अपेक्षित असलेला निकाल मिळत नव्हता. यामुळे सरकारने नियम आणखी कठोर करून यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप वाढविला आहे.

‘माहिती तंत्रज्ञान (इंटरमेडिटरी गाईडलाईन्स ॲण्ड डिजिटल मीडिया एथिक कोड) सुधारणा नियम 2022’नुसार आता सरकार तीन सदस्यीय ॲपिलट कमिटीची स्थापन करणार आहे. याआधीच्या नियमांनुसार सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांनाच तक्रार समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते. सुरुवातीला अशी समिती स्थापन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांनी नंतर भारत सरकारच्या दबावामुळे समितीची स्थापना केली असली, तरी त्यातून अपेक्षित निकाल मिळत नव्हता. कंपन्या ग्राहकांच्या तक्रारीला गांभीर्याने घेत नव्हत्या व त्यावर अपेक्षित वेळेत कारवाईही होत नव्हती. तसेच काही मनमानी निर्णयही या कंपन्यांकडून घेतले जात होते. त्याविरोधात तक्रारीसाठी कोणताही वाव नव्हता. मात्र आता सरकारच तीन सदस्यीय समिती नेमणार आहे. या समितीचे सदस्यही सरकारच निवडणार असून एक प्रकारे सरकारकडून कारवाईचा दबाव सोशल मीडिया कंपन्यावर असणार आहे.

या समितीवर एका अध्यक्षासह दोन पूर्णवेळ सदस्य असतील. सोशल मीडिया कंपन्यांनी एखाद्या तक्रारीबाबत केलेल्या कारवाईची व घेतलेल्या निर्णयाची समीक्षाही समिती करेल. देशविघातक कारवायांशी संबंधित व समाजात तेढ निर्माण करतील असे मजकूर, बदनामीकारक मजकूर, बाललैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूरासह इतर बेकायदा मजकूरांची तक्रार आल्यास सोशल मीडिया कंपन्यांना ती चोवीस तासाच्या आत दाखल करून घ्यावी लागणार आहे. तसेच 15 दिवसांच्या आतमध्ये या तक्रारीवर कारवाई करावी लागेल. सोशल मीडिया कंपन्यांनी तक्रारीवर केलेली कारवाई समाधानकारक नसल्यास किंवा त्यासंदर्भात आक्षेप असल्यास समितीकडे धाव घेता येईल. तक्रार अधिकाऱ्याच्या निर्णयावर असमाधानी असल्यास 30 दिवसामध्ये अपिल समितीकडे दाद मागता येईल.

आपत्तीजनक व फसवा मजकूर सोशल मीडिया कंपन्यांना 72 तासाच्या आत हटवावा लागणार आहे. ‘हे 72 तासही अधिक आहेत. हा जास्तीत जास्त वेळ आहे. पण कंपन्यांना कमीत कमी वेळेत कारवाई करावी लागेल. 24 तासातच असा मजकूर कंपन्यांनी हटवावा, असे माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे. तसेच असे खोट्या माहितीचा प्रसार करणारे मजकूर कंपन्यांनी स्वत:चं दायित्त्व स्वीकारत लवकरात लवकर हटवावेत, अशी सरकारची अपेक्षा असल्याचे चंद्रशेखर म्हणाले. तसेच तीन महिन्याच्या आतमध्ये अपिल समितीची स्थापना करण्यात येईल, असेही चंद्रशेखर यांनी अधोरेखित केले.