नवी दिल्ली – केंद्र सरकार लवकरच नवे पंचवार्षिक परदेशी व्यापार धोरण (एफटीपी) आणणार आहे. निर्यात वाढीला प्रोत्साहन देणारे हे नवे व्यापार धोरण सप्टेंबर महिन्यापूर्वीच घोषित केले जाईल, अशी माहिती वाणिज्य विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली. युक्रेन युद्धासह इतर भूराजकीय घटनांची मालिका, कोरोनाचे संकट, विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठे धक्के बसत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही याचे परिणाम होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवे धोरण लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
सध्याच्या घडीला जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला शिखरावर नेण्यासाठी सरकारने काही लक्ष्ये ठेवली आहेत. चीनला पर्याय म्हणून भारताला उत्पादनाचे केंद्र बनविण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच भारताची एकूण वार्षिक निर्यात 2030 सालापर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे ध्येय सरकारपुढे आहे. या पार्श्वभूमीवर हे नवे पंचवार्षिक धोरण महत्त्वाचे ठरु शकते. याआधीचे एफटीपी धोरण हे 2015 साली आखण्यात आले होते. हे धोरण 2020 सालापर्यंत लागू होते. 2020 साली कोरोनाची लाट आल्यानंतर सरकारने नवे धोरण न आणता जुन्याच पंचवार्षिक धोरणाची मुदत 2021 पर्यंत वाढविली. तर दुसऱ्या व तिसऱ्या कोरोना लाटेमुळे नवे पंचवार्षिक परदेशी व्यापार धोरण आणण्याची प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडली व जुन्याच धोरणाला सप्टेंबर 2022 सालापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
दरम्यानच्या काळात कोरोनामुळे चीनवर वाढलेल्या रोषामुळे अनेक कंपन्यानी आपले कारखाने दुसऱ्या देशात हलविण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ब्रेक्झिट, विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी यामुळे युरोपिय देशांना भारताची बाजारपेठ खुणावू लागली. भारत सरकारनेही जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या या संधीचा लाभ उठविण्यासाठी देशाला उत्पादनक्षेत्रातील ‘हब’ म्हणून विकसित करण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली. तसेच देशात उत्पादित झालेल्या वस्तूंना जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करण्यासाठी व्यापार सुलभ धोरणांवर भर देण्यात आला.
2015-20 सालच्या परदेशी व्यापार धोरणाची वाढीव मुदत संपत असताना नवे एफटीपी धोरण आणण्याची तयारी सुरू आहे. सप्टेंबरपूर्वीच हे धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे वरीष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. या धोरणात निर्यातवाढीला प्रोत्साहन देण्याचे ध्येय आहे. देशातील जास्तीत जास्त जिल्ह्यांमध्ये निर्यात केंद्र विकसित करण्याची योजनाही याच धोरणाचा भाग असणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर ही योजना देशातील काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाली असली, तरी देशातील उर्वरीत जिल्ह्यांमध्ये तेथील निर्यात क्षमता असलेल्या उत्पादनांची ओळख पटवून त्या जिल्ह्यांना संबंधित वस्तूंचा हब म्हणून विकसित करण्यासाठी नियमावली याच धोरणाद्वारे आखली जाईल. योजनेचा 60 टक्के खर्च केंद्र सरकार याच एफटीपी धोरणाद्वारे उचलणार आहे.
‘डायरोक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड’ (डीजीएफटी) या वाणिज्य मंत्रालयाच्या शाखेकडून हे धोरण तयार केले जात आहे. लवकरच जिल्ह्यांना निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या योजनेसाठी निधीचा प्रस्तावही याचअंतर्गत अर्थमंत्रालयाकडे पाठविला जाईल, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली.
2021 सालात भारताची व्यापारी मालाची निर्यात 420 अब्ज डॉलर्स इतक्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती. तसेच 254 अब्ज डॉलर्सची सेवा निर्यात मिळून एकूण निर्यात 674 अब्ज डॉलर्स झाली. ही निर्यात 2030 सालापर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सच्या (एक ट्रिलियन डॉलर) पुढे नेण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे. यामुळे नवे एफटीपी धोरण खूपच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सध्या भारत सरकार विविध देशांबरोबर मुक्त व्यापार करारावर भर देत आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच भारताने संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर (युएई) मुक्त व्यापार करार केला आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाबरोबरही असाच करार झाला होता. तर कॅनडा, ब्रिटन, युरोपियन महासंघ व इस्रायल या देशांबरोबर सध्या एफटीएसाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. भारत आक्रमकपणे या देशांशी वाटाघाटी करीत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सप्टेंबरपूर्वी घोषित होणाऱ्या नव्या पंचवार्षिक एफटीपी धोरणाचे महत्त्व वाढले आहे.
