ब्रुसेल्स – चीन हाच प्रमुख प्रतिस्पर्धी असल्याचे मानून युरोपिय महासंघाने या देशाबरोबरील सहकार्य मर्यादित करावे. यात राजकीय व आर्थिक दोन्ही क्षेत्रातील सहकार्याचा समावेश असेल. चीन युरोपिय देशांसह अमेरिका व इतर समविचारी देशांसाठी प्रभावी प्रतिस्पर्धी असून सध्या तसेच पुढील काळात त्याच्याकडून असलेल्या आव्हानांचा विचार करून कठोर धोरण आखण्याची गरज आहे, असा सल्ला युरोपिय महासंघाच्या परराष्ट्र विभागाने दिला आहे. चीनविरोधात कठोर धोरण राबवितानाच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील इतर देशांशी सहकार्य वाढविण्यावर भर द्यावा असे आवाहनही परराष्ट्र विभागाच्या अहवालात करण्यात आले.
‘युरोपियन एक्सर्टनल ॲक्शन सर्व्हिस’ नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महासंघाच्या परराष्ट्र विभागाने चीनसंदर्भात नवा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल महासंघाच्या सदस्य देशांना सादर करण्यात आला असून सोमवारपासून सुरू झालेल्या बैठकीत त्यावर चर्चा करण्यात येईल. महासंघाच्या सदस्य देशांचे परराष्ट्रमंत्री अहवालावर चर्चा करून चीनसंदर्भातील संभाव्य धोरणाचा आराखडा ठरवतील, असे सांगण्यात येते. ‘परराष्ट्र विभागाचा नवा अहवाल म्हणजे चीन आपली धोरणे बदलणार नाही, तसेच महासंघ आता राजकीय व आर्थिक या दोन्ही पातळ्यांवर चीनला प्रतिस्पर्धी मानत असल्यावर शिक्कामोर्तब करणे आहे’, अशी प्रतिक्रिया महासंघाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
कोरोनाची साथ व त्यानंतर झिंजिआंग, तैवान आणि रशिया-युक्रेन युद्ध या मुद्यांवरून चीन आणि युरोपिय महासंघात सातत्याने खटके उडत आहेत. रशिया-युक्रेन मुद्यावर चीनने घेतलेल्या भूमिकेमुळे युरोपिय देशांमध्ये तीव्र नाराजी असून दोन्ही बाजूंमधील तणाव अधिकच चिघळला आहे. परराष्ट्र विभागाच्या नव्या अहवालाने हा तणाव आता निवळण्यापलिकडे गेल्याचे दाखवून दिल्याचे दिसते. गेल्याच महिन्यात जर्मनीने, चीनवरील वाढते अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जर्मनी चीनबरोबर असलेल्या व्यापारी धोरणात बदल करून नवे धोरण राबवेल, असे जाहीर केले होते. जर्मनी हा युरोपातील आघाडीचा देश असून त्याच्याकडून करण्यात आलेली ही घोषणा युरोप व चीन दुरावत असल्याचे स्पष्ट संकेत देणारी ठरते.
‘व्यापारी भागीदार म्हणून चीनचे नक्कीच स्वागत आहे. पण व्यापारी स्पर्धेला हानी पोहोचविणारी चीनची संरक्षणवादी धोरणे जर्मनी खपवून घेणार नाही. व्यापारावर परिणाम होईल म्हणून चीनमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाकडे दुर्लक्षही केले जाणार नाही. यापुढे जर्मनीला व्यापाराच्या मुद्यावर ब्लॅकमेल करता येणार नाही’, अशा आक्रमक शब्दात जर्मनीचे व्यापारमंत्री हॅबेक यांनी चीनला बजावले होते.
जर्मनीच्या व्यापारमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यातून जर्मनीसह युरोपिय देश चीनसंदर्भातील धोरण बदलण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे. यापूर्वी २०२१ साली प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातही महासंघाने चीनचा प्रतिस्पर्धी म्हणून उल्लेख केला होता.
