बीजिंग/ब्रुसेल्स – रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपिय महासंघ व चीनमधील संबंधांमध्ये असलेली दरी अधिकाधिक रुंदावत चालल्याचा दावा माध्यमे तसेच विश्लेषकांकडून करण्यात येत आहे. गेल्या महिन्यात आघाडीच्या युरोपिय देशांचा समावेश असलेल्या दोन्ही प्रमुख बैठकांमध्ये चीनविरोधात स्वीकारण्यात आलेली कठोर भूमिका त्याचे निदर्शक असल्याकडे माध्यमांनी लक्ष वेधले. जी-7 व नाटो या दोन्ही गटांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात चीनच्या आव्हानाचा ठळक उल्लेख करण्यात आला. चीन हा पाश्चिमात्य देशांचा प्रभाव असलेल्या व्यवस्थेसाठी धोका असल्याचा इशाराही देण्यात आला होता.
मंगळवारी युरोपिय महासंघ व चीनमध्ये ‘हाय लेव्हल इकॉनॉमिक व ट्रेड डायलॉग’ सुरू होत आहे. या व्हर्च्युअल बैठकीबाबत युरोपिय महासंघाकडून सकारात्मक संकेत देण्यात आलेले नाहीत. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात झालेली उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकही अपयशी ठरली होती. रशिया तसेच व्यापाराच्या मुद्यावर ठोस आश्वासने देण्याचे चीनने नाकारले होते. महासंघाचे परराष्ट्र प्रमुख जोसेप बॉरेल यांनी यावर बोलताना ‘बहिऱ्यांची चर्चा’ पार पडली, अशी खोचक प्रतिक्रिया दिली होती.
जागतिक महासत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेत अमेरिकेबरोबर होणारा संघर्ष लक्षात घेऊन चीनने युरोपशी जवळीक साधण्यास सुरुवात केली होती. त्यासाठी गेल्या दोन दशकात चीनने युरोपिय महासंघाबरोबरील संबंध मजबूत करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. 2014 साली चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी युरोपचा दौरा करून युरोप व चीनमधील भागीदारी नव्या उंचीवर नेण्याचे संकेत दिले होते.
महासंघातील आघाडीच्या सदस्य देशांबरोबर व्यापार वाढवून त्यांना आपल्या बाजूने वळविण्यात चीन यशस्वीही ठरला होता. त्यामुळे चीनकडून सुरू असणारी दादागिरी व मानवाधिकारांचे उल्लंघन याकडे युरोपिय देश सर्रास दुर्लक्ष करीत होते.
मात्र अमेरिकेतील सत्ताबदलानंतर त्याला कलाटणी मिळण्यास सुरुवात झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या आक्रमक चीनविरोधी भूमिकेमुळे युरोपमध्येही बदल होण्यास सुरुवात झाली. तिबेट, हाँगकाँग, झिंजिआंग, तैवान यासारख्या मुद्यांवरून महासंघाने चीनवर टीका करण्यास सुरुवात केली. त्याचवेळी व्यापार व गुंतवणुकीच्या बाबतीत युरोपिय कंपन्यांवर घातलेल्या निर्बंधांच्या मुद्यावरही विरोधी सूर उमटू लागले.
कोरोनाच्या साथीमागील चीनची संशयास्पद भूमिका आणि रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाला दिलेले समर्थन यामुळे युरोपच्या नाराजीत अधिकच भर पडली. एकामागोमाग घडलेल्या या घटनांनी युरोपिय देशांना चीनविरोधात ठामपणे धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडल्याचा दावा पाश्चिमात्य विश्लेषकांनी केला. त्यामुळेच युरोपियन संसदेत चीन हा धोका असल्याचे बजावणारा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यापाठोपाठ युरोपिय देशांचा समावेश असलेल्या जी-7 व नाटोमध्येही चीन हा धोका असल्याचा इशारा देण्यात आला.
भविष्यात अमेरिकेविरोधातील संघर्षात चीनला युरोपिय देशांची साथ मिळणार नाही, ही बाब रशिया-युक्रेन युद्धातून ठळकपणे समोर आली आहे. त्याचवेळी युरोपिय देशांमध्ये झालेला बदल चीनकडून जागतिक प्रभावासाठी आखण्यात आलेल्या योजनेलाही धक्का देणारा असल्याचे मत विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.
